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Unnao News: मरहा गांव में 40 लोगों को मकान खाली करने का नोटिस
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नोटिस मिलने के बाद विधायक से मिलने पहुंचे मरहा गांव के ग्रामीण। स्रोत: वीडियो।
हसनगंज। तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हसनगंज के मजरा मरहा में करीब 40 मकानों को खाली करने के लिए राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन बताकर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने विधायक से मिलकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई। विधायक ने एसडीएम से बात की और आर्थिक रूप से कमजोर इन परिवारों की मदद और निष्पक्ष जांच के लिए कहा है5
गांव के श्याम लाल, ब्रज लाल, घनश्याम, हुक्म चंद्र, जुग्गी लाल, सियादुलारी, राजेश, नरेंद्र कुमार, मोनू आदि ने विधायक ब्रजेश रावत को प्रार्थनापत्र दिया। बताया कि कई पीढ़ियों से गांव में मकान बनाकर रह रहे हैं। अब कुछ लोगों के इशारे पर लेखपाल ने जमीन को ग्राम समाज की बताते हुए मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक जनप्रतिनिधि, सपा नेता के कारखास और राजस्व विभाग के कर्मचारी मकान की मरम्मत या सुधार कराने वालों से 20 से 50 हजार रुपये गुंडा टैक्स वसूलते हैं। जो लोग नहीं देते उन्हें राजस्व विभाग से नोटिस दिलाकर परेशान किया जाता है। विधायक ने बताया कि एडीएम और एसडीएम बात करके से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद और निष्पक्ष जांच व प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
एसडीएम शालिनी सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम समाज की भूमि पर बने मकानों को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित लोगों के पास अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय है। बताया कि ग्रामीण ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाए हुए हैं, जो नियम विरुद्ध है। न्यायालय में सुनवाई के बाद तथ्यों के आधार पर उचित आदेश जारी किया जाएगा।
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गांव के श्याम लाल, ब्रज लाल, घनश्याम, हुक्म चंद्र, जुग्गी लाल, सियादुलारी, राजेश, नरेंद्र कुमार, मोनू आदि ने विधायक ब्रजेश रावत को प्रार्थनापत्र दिया। बताया कि कई पीढ़ियों से गांव में मकान बनाकर रह रहे हैं। अब कुछ लोगों के इशारे पर लेखपाल ने जमीन को ग्राम समाज की बताते हुए मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक जनप्रतिनिधि, सपा नेता के कारखास और राजस्व विभाग के कर्मचारी मकान की मरम्मत या सुधार कराने वालों से 20 से 50 हजार रुपये गुंडा टैक्स वसूलते हैं। जो लोग नहीं देते उन्हें राजस्व विभाग से नोटिस दिलाकर परेशान किया जाता है। विधायक ने बताया कि एडीएम और एसडीएम बात करके से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद और निष्पक्ष जांच व प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
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एसडीएम शालिनी सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम समाज की भूमि पर बने मकानों को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित लोगों के पास अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय है। बताया कि ग्रामीण ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाए हुए हैं, जो नियम विरुद्ध है। न्यायालय में सुनवाई के बाद तथ्यों के आधार पर उचित आदेश जारी किया जाएगा।
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