पारिवारिक लाभ योजना के आवेदनपत्रों की होगी जांच
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मालूम होकि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गड़बड़ी मिलने पर डीएम की ओर से 28 आवेदनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके मद्देनजर गुरुवार को जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह विकासभवन पहुंचे। उन्होंने सीडीओ संजीव सिंह के साथ समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। जांच पड़ताल के दौरान पिछले साल के आवेदन पत्रों के साथ संलग्न परिवार रजिस्टर की नकल, मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र प्रथमदृष्टया फ र्जी बनाकर संलग्न किए जाने की जानकारी हुई। वहीं आनलाइन सत्यापन के दौरान कई आय प्रमाणपत्र अमान्य पाए गए। वहीं जांच में आवेदनपत्र के साथ संलग्न तहसीलस्तरीय जांच आख्या फ र्जी प्रतीत हुई। आवेदनपत्रों में कई सूचनाएं भ्रामक प्रस्तुत किए जाने की जानकारी हुई। डीएम ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लंबित आवेदनपत्रों की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ संजीव सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत भविष्य में किए जाने वाले आवेदनपत्रों के साथ आनलाइन जारी किए गए आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाणपत्र ही मान्य किए जाएंगे। इन प्रमाणपत्रों की उनके कार्यालयस्तर पर आनलाइन सत्यापन के बाद ही स्थलीय जांच के लिए अग्रसारित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी एनबी सविता, परियोजना निदेशक डीआरडीए रामकृपाल चौधरी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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.....तो होगी एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक!
पारिवारिक लाभ योजना की पत्रावलियों के निरीक्षण में प्रथम दृष्टया जांच में जो खामियां दिखी हैं उससे तो भविष्य में एक बड़े मामले का खुलासा होने की आशंका बढ़ गई है। विभागीय सूत्रों की मानें तो मौके पर ही आनलाइन सत्यापन में कई प्रमाणपत्र फर्जी मिले हैं। इससे तो आने वाले समय में इन आवेदनकर्ताओं पर तो शिकंजा कसेगा ही साथ ही प्रमाणपत्र जारी करने वालों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, रेंडम चेकिंग में प्रमाणपत्र फर्जी होने की जानकारी होने पर डीएम व सीडीओ भी सकते में आ गए। इसके बाद दोनों अधिकारियों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने लगभग एक हजार फ ाइलों में लगे आय, जाति आदि के प्रमाणपत्रों की आनलाइन जांच आज ही करके संबंधित लिपिकों को आज ही रिपोर्ट लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इससे भविष्य में जिला प्रशासन की इस मामले में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने की संभावना बढ़ गई है।
