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जिला योजना का 4.24 अरब का बजट पास

Fri, 06 Feb 2015 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव Updated Fri, 06 Feb 2015 12:09 AM IST
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4.24 billion to the budget of the district plan
उन्नाव। जिला योजना की बैठक में वर्ष 2015-16 के लिए 4 अरब 24 करोड़ 28 लाख के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री जंतु उद्यान डा. शिव प्रताप यादव ने की।
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 जिला योजना की गुरुवार को हुई बैठक में पुरवा विधायक उदयराज यादव और जिला पंचायत सदस्य बालेंद्र प्रताप ने जनपद के विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव ने लेने पर रोष व्यक्त किया।
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जिले के 40 में 3 विभागों पीडब्लूडी, वन विभाग और पशुपालन ने जनप्रतिनिधियों से विकास के प्रस्ताव लिए हैं। पूर्व में हुई जिला पंचायत की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया तो जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा जिन विभागों ने जिला योजना की बैठक में जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव नहीं लिए हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
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नवाबगंज पक्षी बिहार का नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम, बदरका में स्व. बृज किशोर शुक्ला की मूर्ति लगाने और डाैंडिया खेड़ा में राजा रावराम बक्स सिंह के नाम पर पार्क व सुंदरीकरण की के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बैठक  में जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति रावत, विधायकों में उदयराज यादव, कुलदीप सिंह सेंगर, बदलू खां, पंकज गुप्ता, पूर्व मंत्री अनवार अहमद, पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह, सीडीओ नेहा शर्मा, एडीएम शिवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्यों में गोविंद यादव, बालेंद्र प्रताप सिंह, मालती रावत, सुजाउर्ररहमान सफवी, रघुराज यादव, बृजकिशोर पाल, रामकिशुन लोधी, गायत्री प्रसाद प्रजापति आदि मौजूद रही।


किसके लिए कितना जारी हुआ पैसा
उनाव। प्राथमिक शिक्षा के 27 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 16 करोड़ 61 लाख 98 हजार, खेलकूद के लिए एक करोड़ 22 लाख 50 हजार, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 20 करोड़ 70 लाख, ग्रामीण पेयजल के लिए 9 करोड़ 60 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 30 करोड़, इंदिरा आवास व लोहिया आवास के लिए 77 करोड़ 52 लाख 50 हजार, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए एक करोड़, समाज कल्याण विभाग में पेंशन योजना के लिए 49 करोड़, सड़क एवं पुल के लिए 43 करोड़ 83 लाख 50 हजार, निजी लघु सिंचाई के लिए 10 करोड़ 96 लाख, मनरेगा के लिए 81 करोड़, वन विभाग के लिए 3 करोड़ 18 लाख 31 हजार, पशुपालन के लिए 3 करोड़ 80 लाख, लघु सीमांत कृषक सहायता नि:शुल्क बोरिंग हेतु 16 करोड़ 60 लाख का अनुमोदन किया गया।
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