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Sultanpur News: एक ट्रक के चेसिस नंबर पर दो बीमा पॉलिसी, कंपनी पर जुर्माना
Sat, 07 Nov 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:17 AM IST
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सुल्तानपुर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी की लापरवाही पकड़ी है। कंपनी ने एक ही ट्रक के चेसिस और इंजन नंबर पर दो अलग-अलग ग्राहकों को बीमा पॉलिसी जारी की थी। आयोग ने चोला मंडलम् जनरल इंश्योरेंस कंपनी को धीरेंद्र कुमार को कुल 68,907 रुपये का भुगतान दो माह में करने का आदेश दिया।
धीरेंद्र कुमार ने लखनऊ की नर्मदा मोटर्स से ट्रक खरीदा था। इसका बीमा चोला मंडलम् जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। कंपनी ने उसी ट्रक के चेचिस और इंजन नंबर पर सिद्धार्थनगर के राजेश कुमार अग्रहरि के नाम से भी पॉलिसी जारी की। राजेश के नाम 31 जनवरी 2022 को और धीरेंद्र के नाम आठ फरवरी 2022 को बीमा हुआ। दोनों ग्राहकों से कंपनी ने प्रीमियम की रकम जमा कराई थी। धीरेंद्र ने अपनी पॉलिसी के लिए 65,907 रुपये का भुगतान किया था।
आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण ने इसे बीमा कंपनी की खामी माना। आयोग ने कंपनी को धीरेंद्र की जमा प्रीमियम राशि 65,907 रुपये वापस करने को कहा। शारीरिक व मानसिक परेशानी के लिए दो हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में एक हजार रुपये देने का आदेश दिया। इस तरह कंपनी को कुल 68,907 रुपये का भुगतान करना होगा। दो माह में रकम नहीं देने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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धीरेंद्र कुमार ने लखनऊ की नर्मदा मोटर्स से ट्रक खरीदा था। इसका बीमा चोला मंडलम् जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। कंपनी ने उसी ट्रक के चेचिस और इंजन नंबर पर सिद्धार्थनगर के राजेश कुमार अग्रहरि के नाम से भी पॉलिसी जारी की। राजेश के नाम 31 जनवरी 2022 को और धीरेंद्र के नाम आठ फरवरी 2022 को बीमा हुआ। दोनों ग्राहकों से कंपनी ने प्रीमियम की रकम जमा कराई थी। धीरेंद्र ने अपनी पॉलिसी के लिए 65,907 रुपये का भुगतान किया था।
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आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण ने इसे बीमा कंपनी की खामी माना। आयोग ने कंपनी को धीरेंद्र की जमा प्रीमियम राशि 65,907 रुपये वापस करने को कहा। शारीरिक व मानसिक परेशानी के लिए दो हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में एक हजार रुपये देने का आदेश दिया। इस तरह कंपनी को कुल 68,907 रुपये का भुगतान करना होगा। दो माह में रकम नहीं देने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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