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जिले में छह एजेंसियां करेंगी 94 एमटी धान खरीद
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गौरीगंज। फसल समर्थन मूल्य योजना के तहत शासन ने जिले का धान खरीद लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। शासन से जिले का 94,300 मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित होने के बाद जिला प्रशासन ने नामित छह एजेंसियों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक नवंबर से खरीद शुरू कर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है।
किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए आयुक्त खाद्य एवं रसद ने जिले में 94,300 मीट्रिक टन धान खरीद लक्ष्य निर्धारित करते हुए सुविधाओं के साथ खरीद समय अवधि में पूरी करने का निर्देश दिया है।
आयुक्त का पत्र मिलने के बाद जिला खाद्य विपणन अधिकारी भीमाचंद्र गौतम ने फसल समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के लिए 54 हजार एमटी, पीसीएफ एजेंसी के लिए 22,500 एमटी, कर्मचारी कल्याण निगम को दस हजार एमटी, यूपी स्टेट एग्रो को 3,800 एमटी, यूपीएसएस को 1,500 एमटी तथा एफसीआई के लिए 2,500 एमटी खरीद लक्ष्य दिया है।
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लक्ष्य निर्धारण के बाद डिप्टी आरएमओ ने एजेंसी प्रभारी के साथ खरीद के लिए नामित 41 क्रय केंद्र प्रभारियों को पत्र जारी कर एक नवंबर से आवश्यक सुविधाओं के बीच पंजीकृत किसान से गेहूं खरीद करने का निर्देश दिया है। डिप्टी आरएमओ ने खरीद लक्ष्य पूरा नहीं होने, केंद्र पर किसानों को फसल बिक्री में परेशानी होने तथा क्रय केंद्र पर संसाधनों की कमी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए आयुक्त खाद्य एवं रसद ने जिले में 94,300 मीट्रिक टन धान खरीद लक्ष्य निर्धारित करते हुए सुविधाओं के साथ खरीद समय अवधि में पूरी करने का निर्देश दिया है।
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आयुक्त का पत्र मिलने के बाद जिला खाद्य विपणन अधिकारी भीमाचंद्र गौतम ने फसल समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के लिए 54 हजार एमटी, पीसीएफ एजेंसी के लिए 22,500 एमटी, कर्मचारी कल्याण निगम को दस हजार एमटी, यूपी स्टेट एग्रो को 3,800 एमटी, यूपीएसएस को 1,500 एमटी तथा एफसीआई के लिए 2,500 एमटी खरीद लक्ष्य दिया है।
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लक्ष्य निर्धारण के बाद डिप्टी आरएमओ ने एजेंसी प्रभारी के साथ खरीद के लिए नामित 41 क्रय केंद्र प्रभारियों को पत्र जारी कर एक नवंबर से आवश्यक सुविधाओं के बीच पंजीकृत किसान से गेहूं खरीद करने का निर्देश दिया है। डिप्टी आरएमओ ने खरीद लक्ष्य पूरा नहीं होने, केंद्र पर किसानों को फसल बिक्री में परेशानी होने तथा क्रय केंद्र पर संसाधनों की कमी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।