अपराध का विवरण छिपाने पर रद्द होगा निर्वाचन: हाईकोर्ट

कोतवाली नगर के पंजाबी काॅलोनी की रहने वाली अधिवक्ता शशि मिश्रा की तरफ से महिलाओं का 30 प्रतिशत पद आरक्षित करने के लिए हाईकोर्ट मे जनहित याचिका पेश की गई है। हाईकोर्ट से जारी निर्देश के मुताबिक प्रत्येक तीसरे साल पर अध्यक्ष,महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,संयुक्त सचिव,कोषाध्यक्ष के पद पर रोस्टर के अनुसार बारी-बारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने की व्यवस्था बनाने के लिए सुझाव दिया गया है।

हाईकोर्ट ने प्रत्याशियों को निर्वाचन फाॅर्म में दर्ज या लंबित आपराधिक मामलों का विवरण देना अनिवार्य बताया है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक नए रोस्टर में इस बार महासचिव पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि एक साल तक अपने रोस्टर का इंतजार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जल्द ही महिला आरक्षण का रोस्टर बनाने व चुनाव की नई अधिसूचना चुनाव अधिकारियों की तरफ से जारी की जाएगी।