गैंगरेप केस में फंसे मंत्री को बचाने में लगी सपा सरकार

इस मामले में राज्य मंत्री मनोज पारस के अलावा कुंवर सिंह, जयपाल और अक्कू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। बसपा शासन के दौरान मनोज पारस के खिलाफ थाना नगीना में कोर्ट के आदेश पर 13 जून 2007 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

कोर्ट से राज्यमंत्री समेत चारों आरोपियों के फरारी वारंट जारी हुए थे। मामले में राज्यमंत्री पक्ष की ओर से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी।

इसे कोर्ट ने खारिज करते हुए 18 अक्तूबर को राज्यमंत्री को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक बसपा शासन में दर्ज हुई गैंगरेप की रिपोर्ट के बारे में उस समय ही मनोज पारस ने सपा हाईकमान को अवगत करा दिया था।

हाईकमान को बताया था कि बदले की भावना से तत्कालीन बसपा सरकार के एक मंत्री के इशारे पर उनके खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने सपा की सरकार बनने पर इस रिपोर्ट से निपटने का आश्वासन दिया था।

सपा सरकार बनने पर शुरू में तो यह रिपोर्ट तलब की गई पर आगे कुछ नहीं हुआ। मामला बढ़ने पर पार्टी के ही विरोधी पक्ष और सपा के विपक्षी नेताओं ने राज्यमंत्री की घेराबंदी शुरू की तो मामला और संगीन हो गया।

मुजफ्फरनगर दंगों में घिरी सपा किसी मामले में सरकार की अब फजीहत नहीं होने देना चाहती। इसलिए ही सरकार अब राज्यमंत्री मनोज पारस को बचाने में उतर आई है। शासन ने मंत्री के खिलाफ दर्ज गैंगरेप की रिपोर्ट को वापस लेने की पहल शुरू कर दी है।

मामले में कानून के जानकारों की राय ली जा रही है कि कैसे यह केस वापिस हो। बिजनौर जिला प्रशासन से भी अपडेट रिपोर्ट तलब की गई है। सूत्रों की मानें तो सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सरकार केस को वापस ले लेगी।

एसपी राजेश कृष्ण ने शासन को मंत्री के मुकदमे के संबंध में रिपोर्ट भेजने की पुष्टि की है।