फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Enrollment of 215 children and only 47 were present, due to negligence, ban on payment of salary of BEO and in-charge principal

215 बच्चों का नामांकन और मिले सिर्फ 47, लापरवाही पर बीईओ और प्रभारी प्रधानाध्यापक के वेतन भुगतान पर रोक

Wed, 06 Apr 2022 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 Apr 2022 11:33 PM IST
विज्ञापन
Enrollment of 215 children and only 47 were present, due to negligence, ban on payment of salary of BEO and in-charge principal
घोरावल ब्लॉक क्षेत्र में विद्यालय का निरीक्षण करते सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा। - फोटो : SONBHADRA
सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा ने बुधवार को घोरावल ब्लाक के ढोलो गांव में कंपोजिट विद्यालय और मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। विद्यालय में नामांकन के सापेक्ष कम उपस्थिति सहित अन्य खामियां पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रधानाध्यापक समेत बीईओ के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी। मनरेगा में खामियों पर जिम्मेदारों को फटकारा।
विज्ञापन

कंपोजिट विद्यालय में कुल 215 बच्चों का पंजीयन है, जिसके सापेक्ष 47 उपस्थित मिले। तीन सहायक अध्यापक और 02 शिक्षामित्र मौजूद थे। विद्यालय के कमरों में पंखा नहीं लगा है। तत्काल पंखा लगाने का निर्देश बीईओ को दिया। प्रेरणा तालिका भी नहीं लगी है और न ही इसके अनुसार पढ़ाई हो रही है। बीईओ को दायित्वों के निर्वहन में लापरवाह मानते हुए निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर प्रेरणा तालिका के अनुसार बच्चों में विषयवार शैक्षणिक स्तर ठीक करें। शैक्षणिक स्तर में सुधार होने के बाद ही बीईओ और प्रभारी प्रधानाध्यापक का वेतन आहरित किया जाएगा। विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र ढोलो का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने कराया है। भवन बनने के बावजूद बिजली के पंखे आदि नहीं लगाए गए हैं। भवन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। फर्श पर लगे कोटा स्टोन भी ठीक प्रकार से नहीं लगा है। निरीक्षण के समय उपायुक्त मनरेगा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में मजदूरी का भुगतान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने नहीं किया गया हैं, जबकि उनसे कई बार पत्राचार किया गया। सीडीओ ने एक्सईएन को निर्देशित किया कि तत्काल मस्टररोल जारी कर मजदूरी का भुगातन सुनिश्चित कराएं। मनरेगा के अंतर्गत सभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास सहित अन्य शासकीय भवनों की छत से पाइप लगाकर जल संरक्षण का कार्य ‘‘कैच दी रेन’’ के अंतर्गत कराया जाए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्रम रोजगार शेषनाथ चौहान, डीपीओ अजीत सिंह, आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed