ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण की धीमी प्रगति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई है। संबंधित अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही ब्लाकों में कैंप लगाकर अधिकाधिक संख्या में मजदूरों का पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में सुस्ती पर भी डीएम ने असंतोष जताते हुए हिदायत दी है।
कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के विकास से जुड़े प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि इस माह में लगभग 55 श्रमिकों का ही पंजीकरण कराया गया है। कड़ी नाराजगी जताते हुए डीएम ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य देखने वाले अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी मिलने पर पीओ डूडा से स्पष्टीकरण तलब किया। कौशल विकास मिशन के प्रबंधक और जिला सेवायोजन अधिकारी को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत, कृषि बीज उर्वरक, रसायन, गौवंश, पशु टीकाकरण, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी व ग्रामीण, मनरेगा, पेेंशन योजना, राशन कार्ड आदि के तहत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में सीडीओ सौरभ गंगवार, डीएफओ संजीव सिंह, सीएमओ डॉ. आरएस ठाकुर, डीडीओ शेषनाथ चौहान, पीडी आरएस मौर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव आदि मौजूद रहे।
