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पूर्वांचल पहुंचेगी पावर प्रोजेक्टों की राख

Wed, 06 Mar 2019 11:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2019 11:34 PM IST
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पूर्वांचल पहुंचेगी पावर प्रोजेक्टों की राख
शक्तिनगर (सोनभद्र)। ऊर्जांचल में स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांटों की राख जल्द पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों में आसानी से पहुंच बनाएगी। इसके लिए एनटीपीसी लिमिटेड बनारस में एश पार्क (राख पार्क) निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। यह जानकारी एनटीपीसी सिंगरौली (शक्तिनगर) के समूह महाप्रबंधक देबाशीष सेन ने बुधवार को दिया। उन्होंने बताया कि एश पार्क के लिए भूमि को चिन्हित करने का कार्य अंतिम चरण में है। पार्क स्थापित होने के बाद यूपी व एमपी के सीमांचल इलाके में स्थित देश के सबसे बड़े पावर प्लांट विंध्याचल के साथ सिंगरौली व रिहंद पावर प्रोजेक्टों से बड़ी मात्रा में उत्सर्जित राख बंद कंटेनरों से वाराणसी पहुंचेगी और मांग के मुताबिक पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों में। श्री सेन का कहना था कि परिवहन खर्च की अधिकता के चलते बनारस के साथ पूर्वांचल के उद्यमी इस तरफ रूचि नहीं दिखा रहे हैं जबकि एश ब्रिक (राख ईंट), सीमेंट शीट, इंटरलाकिंग ईंट में पावर प्लांटों की राख की काफी मांग है। सुगमता से राख उद्यमियों व आम लोगों की जरूरत पूरी कर सके इसी के लिए एनटीपीसी ने योजना बनाया है। बताते चले कि ताप बिजली घरों में विद्युत उत्पादन के लिए रोजाना लाखों टन कोयले का उपयोग होता है इसके चलते कई हजार टन राख पैदा होती है। इसके निस्तारण को लेकर अब तक बनाई गई कई योजनाओं का दायरा छोटा पडने के बाद नई योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राख को सलीके निस्तारित करने व इसके शत प्रतिशत उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का आदेश भी पावर प्रोजेक्टों को नई योजना बनाने को बाध्य किया है।
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इनसेट =
सुपर क्रिटिकल यूनिटों के लिए हटेंगे कब्जे
शक्तिनगर। एनटीपीसी शक्तिनगर में आठ-आठ सौ मेगावाट की सुपर क्रिटिकल बिजली इकाई स्थापित करने का रास्ता साफ होने के बाद एनटीपीसी द्वारा पूर्व में अधिग्रहित की भूमि पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी एनटीपीसी सिंगरौली के समूह महाप्रबंधक देबाशीष सेन ने बुधवार दोपहर दिया। हालांकि उन्होंने कब्जा हटाने की समय सीमा का खुलासा नहीं किया। उन्होंने बताया कि नई यूनिटों को स्थापित किए जाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए है। स्थापना के जद में आने वाले अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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