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14 पेयजल परियोजनाओं से साढ़े 19 लाख लोग होंगे लाभान्वित
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सोनभद्र। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 14 पाइपलाइन पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली से वर्चुअल शिलान्यास करेंगे जबकि मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद रहकर शिलान्यास करेंगे। इन 14 परियोजनाओं की लागत 3212.18 करोड़ रुपये है। परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित कार्य पूरे होने पर 1389 गांवों की साढ़े 19 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। राबर्ट्सगंज तहसील में सर्वाधिक पांच पाइप लाइन पेयजल परियोजनाओं का निर्माण होगा।
जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल - हर घर जल योजना का लाभ जल्द ही जिले के लोगों को मिलेगा। अरबों रुपये की 14 परियोजनाओं का निर्माण 22 नवंबर से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ चतरा ब्लॉक के करमांव गांव से करेंगे। परियोजनाओं के तहत विभिन्न स्थानों पर स्थित नदियों व डैम से पानी लेकर उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) में शुद्ध करके जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। राबर्ट्सगंज तहसील में बन रही हर्रा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना सोन नदी के जल से संचालित होगी और इससे 44 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। इसी तरह बेलाही ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना धंधरौल बांध से संचालित होगी और इससे 233 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। पटवध सोन नदी से संचालित होगी और 661 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। तेंदुआही नगवां बांध से 88 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। नगवां परियोजना नगवां बांध से संचालित होगी और इससे 46 गांव लाभान्वित होंगे। इसी तरह ओबरा तहसील में केवथा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना रिहंद बांध के जल से संचालित होगी। जिससे 13 गांव लाभान्वित होंगे। गुरमुरा ओबरा बांध से नौ गांवों के लोग लाभान्वित होंगे, जबकि पनारी ओबरा बांध से संचालित होगी और छह गांवों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। घोरावल में सिर्फ दो परियोजनाएं कदरा और नेवारी प्रस्तावित हैं, जो सोन नदी के जल से संचालित होंगी। कदरा से छह और नेवासी से 12 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। दुद्धी तहसील में परासी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना रिहंद बांध से संचालित होगी। इससे 37 गांव लाभान्वित होंगे। अमवार परियोजना कनहर बांध से संचालित होगी और 65 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। बीजपुर परियोजना रिहंद बांध से संचालित होगी और तीन गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। झीलो ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना रिहंद बांध से संचालित होगी और 166 गांव लाभान्वित होंगे। इन पेयजल परियोजनाओं से 19 लाख 53 हजार 458 लोगों को लाभ मिलेगा। नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई संजय शर्मा ने बताया कि निर्माण के बाद कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं की दस साल तक मरम्मत की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी।
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जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल - हर घर जल योजना का लाभ जल्द ही जिले के लोगों को मिलेगा। अरबों रुपये की 14 परियोजनाओं का निर्माण 22 नवंबर से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ चतरा ब्लॉक के करमांव गांव से करेंगे। परियोजनाओं के तहत विभिन्न स्थानों पर स्थित नदियों व डैम से पानी लेकर उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) में शुद्ध करके जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। राबर्ट्सगंज तहसील में बन रही हर्रा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना सोन नदी के जल से संचालित होगी और इससे 44 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। इसी तरह बेलाही ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना धंधरौल बांध से संचालित होगी और इससे 233 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। पटवध सोन नदी से संचालित होगी और 661 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। तेंदुआही नगवां बांध से 88 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। नगवां परियोजना नगवां बांध से संचालित होगी और इससे 46 गांव लाभान्वित होंगे। इसी तरह ओबरा तहसील में केवथा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना रिहंद बांध के जल से संचालित होगी। जिससे 13 गांव लाभान्वित होंगे। गुरमुरा ओबरा बांध से नौ गांवों के लोग लाभान्वित होंगे, जबकि पनारी ओबरा बांध से संचालित होगी और छह गांवों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। घोरावल में सिर्फ दो परियोजनाएं कदरा और नेवारी प्रस्तावित हैं, जो सोन नदी के जल से संचालित होंगी। कदरा से छह और नेवासी से 12 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। दुद्धी तहसील में परासी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना रिहंद बांध से संचालित होगी। इससे 37 गांव लाभान्वित होंगे। अमवार परियोजना कनहर बांध से संचालित होगी और 65 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। बीजपुर परियोजना रिहंद बांध से संचालित होगी और तीन गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। झीलो ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना रिहंद बांध से संचालित होगी और 166 गांव लाभान्वित होंगे। इन पेयजल परियोजनाओं से 19 लाख 53 हजार 458 लोगों को लाभ मिलेगा। नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई संजय शर्मा ने बताया कि निर्माण के बाद कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं की दस साल तक मरम्मत की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी।
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