11 नए राजकीय हाईस्कूल खुलेंगे

शासन ने इन स्कूलों को मंजूरी दे दी है। जिस पर विभाग ने जमीन चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उम्मीद है जल्द इनको बजट रिलीज कर दिया जाएगा। इससे करीब ढाई हजार विद्यार्थियों को फायदा होगा।

ग्रामीण इलाकों में स्कूल न होने से विद्यार्थियाें को तमाम दिक्कतें होती हैं। ऐसे में वह कक्षा आठ पास करने के बाद दूरदराज के कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं जिससे उनको वहां तक पहुंचने के लिए दुश्वारियां उठानी पड़ती हैं।

वहीं कुछ विद्यार्थी दूर कॉलेज होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इन समस्याओं से अब विद्यार्थियों को जूझना नहीं पड़ेगा। उन्हें ब्लॉक मुख्यालय पर ही शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासन ने जिले में 11 नए राजकीय हाईस्कूल कॉलेजों को मंजूरी दी है।

यह स्कूल गंवई इलाकों में स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों में छात्र-छात्राओं को यूपी बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। एक भवन पर 75 लाख 65 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट में छह लाख 14 हजार का फर्नीचर भी शामिल है। यह भवन एक मंजिला होगा।

एक एकड़ जमीन पर इनका निर्माण किया जाएगा। हालांकि शासन से मंजूरी मिलने के बाद अभी इनका बजट रिलीज नहीं किया गया है। फिर भी उम्मीद है बजट जल्द आंवटित कर दिया जाएगा। जिस पर विभाग ने जमीन चिह्नित करने की कवायद शुरू कर दी है।