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अनुदान के लिए ग्राम पंचायतों से मांगे जाएंगे आवेदन
siddharthnagar
Updated Mon, 13 Aug 2018 11:53 PM IST
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सिद्धार्थनगर। 14वें वित्तीय आयोग के निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 के लिए पंचायती राज भारत सरकार की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परफॉर्मेंस ग्रांट पाने के लिए एक बार फिर ग्राम पंचायतों को मौका मिलेगा। मानक पूरा करने वाली ग्राम पंचायतें 31 अगस्त तक आवेदन दे सकेंगी।
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के सहयोग एवं मार्ग-निर्देश हेतु गठित समन्वय समिति की छठीं बैठक में परफॉर्मेंस ग्रांट के वितरण के लिए ग्राम पंचायतों के पुन: आवेदन प्रक्रिया पूूर्ण करने के लिए सहमति प्रदान की गई है। अनुदान प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को खाते का ऑडिट कराकर वित्तीय वर्ष के भीतर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गत वर्ष की तुलना में स्वयं की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना अनिवार्य और यह वृद्धि आडिट रिपोर्ट में परिलक्षित होना अनिवार्य है। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह के मुताबिक ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अवधि 16 अगस्त से 31 अगस्त तक, जनपद स्तर पर सूचियों का परीक्षण एवं अर्ह ग्राम पंचायतों की सूची तैयार करने की तिथि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशालय स्तर पर परीक्षण एवं सूचियों को अंतिम रूप देने की तिथि 16 सितंबर से 25 सितंबर तय किया गया है।
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पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के सहयोग एवं मार्ग-निर्देश हेतु गठित समन्वय समिति की छठीं बैठक में परफॉर्मेंस ग्रांट के वितरण के लिए ग्राम पंचायतों के पुन: आवेदन प्रक्रिया पूूर्ण करने के लिए सहमति प्रदान की गई है। अनुदान प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को खाते का ऑडिट कराकर वित्तीय वर्ष के भीतर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गत वर्ष की तुलना में स्वयं की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना अनिवार्य और यह वृद्धि आडिट रिपोर्ट में परिलक्षित होना अनिवार्य है। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह के मुताबिक ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अवधि 16 अगस्त से 31 अगस्त तक, जनपद स्तर पर सूचियों का परीक्षण एवं अर्ह ग्राम पंचायतों की सूची तैयार करने की तिथि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशालय स्तर पर परीक्षण एवं सूचियों को अंतिम रूप देने की तिथि 16 सितंबर से 25 सितंबर तय किया गया है।
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