जीएसटी के प्रारूप से व्यापारी वर्ग नाराज

बृहस्पतिवार दोपहर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी कलक्ट्रेट पहुंचे। वहां जिलाधिकारी से मुलाकात कर जीएसटी को लेकर विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा जीएसटी का जो प्रारूप केंद्र सरकार ने बनाया है, वह देशभर के व्यापारियों के हित में नहीं है। कर प्रणाली जितनी सरल होगी, उतना कर बढ़ेगा। जीएसटी के कुछ प्रस्तावों पर ध्यान आकृष्ट कर संशोधन की मांग की।

  व्यापारियों ने कहा तीन तरह की जीएसटी प्रस्तावित है, जो इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा। जीएसटी में ऑनलाइन पंजीयन के साथ ही मैन्युअल का विकल्प भी होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट की अनिवार्यता ठीक नहीं है, इसके स्थान पर चेक, नगद को भी अनुमति मिलनी चाहिए। 20 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी लगाना जायज नहीं है। रिटर्न भरने की प्रणाली वैट की भांति दो रिटर्न मासिक होनी चाहिए, जबकि जीएसटी में आठ रिटर्न प्रस्तावित हैं। रिवाइज रिटर्न की सुविधा समाप्त करना भी अनुचित है।

अंकित गोयल, अनुराग जैन, राकेश गुप्ता, अनिल नामदेव, राजीव गोयल, दीपक गर्ग, विनीत गोयल, विनय गर्ग, आशू गर्ग, अनुज मलिक, अनीता बंसल, वीणा, विपिन जैन, प्रतीक आदि रहे।

बिजली बिल से फिक्स चार्ज खत्म करें

 शामली। बिजली बिलों में फिक्स चार्ज वसूलने को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। बृहस्पतिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के सुभाष चौक स्थित कार्यालय में व्यापारियों की मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा बिजली बिलों में लगाया जा रहा फिक्स चार्ज समाप्त किया जाना चाहिए। यूपी के अलावा अन्य राज्यों में बिजली की दरें कम हैं।

जल्दी ही व्यापार मंडल राज्य उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के साथ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने बताया 15 दिसंबर के बाद विद्युत निगम के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर विद्युत निगम के पुतले फूंके जाएंगे। इसमें सुभाष धीमान, राम कुमार राय, नरेंद्र अग्रवाल, रवि संगल, आशु पुरी, मनोज मित्तल, गौरव बंसल, राजेश सिंघल, पवन गोयल आदि रहे।