समस्याएं जस की तस, आंदोलन की तैयारी

शामली। दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर की जद में 22 गांवों के किसानों की समस्या समाधान न होने पर किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। जिसके लिए 29 अगस्त को सहारनपुर में पंचायत कर आंदोलन की रुप रेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद सितंबर में एनएचएआई बागपत इकाई कार्यालय पर धरना देगी। समिति भूमि का मुआवजा रिवाइज कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात करने की तैयारी में है।
पिछले एक माह से दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर का नया मुआवजा रेट निर्धारण करने व अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 गांव के किसान संघर्ष कर रहे है। संघर्ष समिति शामली, बागपत समेत कई जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर चुकी है। दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर की जद में आए किसानों की समस्याओं के समाधान को डीएम शामली जसजीत कौर दस दिन पूर्व कलक्ट्रेट में बैठक कर चुकी हैं। गत 16 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की अध्यक्षता सहारनपुर-शामली के सांसद-विधायक, मंडलायुक्त, सभी डीएम व किसानों के प्रतिनिधियों के बीच मंडल मुख्यालय पर हुई बैठक में नया मुआवजा निर्धारण के संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। अगले 15 दिनों में जिले के अफसरों की एक समिति बनाकर किसानों की दूूसरी समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया गया था। सहारनपुर मंडल मुख्यालय पर केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान के साथ हुई किसानों की बैठक को एक सप्ताह हो चुका है।
दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर किसान संघर्ष समिति के सचिव विदेश मलिक का कहना है कि 29 अगस्त को किसान संघर्ष समिति की पंचायत होगी। जिसमें किसान संघर्ष समिति आंदोलन के संबंध में बड़ा निर्णय ले सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता करके समस्या समाधान करने की तैयारी मेें जुटे हैं। इस बार सहारनपुर मंडल के तीन जिले और बागपत जिले के किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर सितंबर माह में बागपत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय के बाहर चारों जिलों के किसान धरना देंगे।
एसडीएम की अध्यक्षता में छह विभागों के अफसरों की संपत्ति पुर्नमूल्यांकन समिति गठित-एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार का कहना है कि मंडलायुक्त और डीएम जसजीत कौर के निर्देश पर संपत्ति पुर्नमूल्यांकन के लिए एसडीएम सदर संदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, जल निगम, नलकूप, विद्युत, उद्यान, जिला संभागीय वन अधिकारी छह सदस्यीय समिति गठित की जा चुकी है। विभाग के अफसरों की समिति 22 गांवों के किसानों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।
कोट
- नए सर्किल रेट पर मुआवजा निर्धारण करने के लिए एनएचएआई बागपत इकाई के परियोजना निदेशक संजय मिश्रा स्पष्ट कर चुके हैं कि नए सर्किल रेट का मुआवजा निर्धारण करना का उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इकनॉमिक कॉरिडोर पर उतरने और चढ़ने के रास्तों व कटों के लिए पहले ही प्रस्ताव किए गए हैं। संपत्ति पुर्नमूल्यांकन के लिए किसानों की आपत्तियां आएंगी। समिति किसानों की आपत्तियों को निस्तारण करके डीएम को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। - संदीप सिंह, एसडीएम सदर