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Shamli News: पति की मौत के बाद बीमा क्लेम रोका, कंपनी को 5.30 लाख रुपये से अधिक चुकाने के आदेश
Wed, 03 Jun 2026 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Wed, 03 Jun 2026 12:32 AM IST
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इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
शामली। पति की मृत्यु के बाद जीवन बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं करना बीमा कंपनी और वित्तीय संस्था को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दोनों संस्थाओं को दोषी मानते हुए परिवादिनी को 4.90 लाख रुपये की बीमा राशि, 20 हजार रुपये मानसिक क्षति और 20 हजार रुपये अर्थदंड देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बीमा राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
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कांधला क्षेत्र के गांव भारसी निवासी महिला सोनी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर याचिका में बताया कि उसके पति शहजाद ने अक्तूबर 2021 में नया ट्रैक्टर खरीदने के दौरान ट्रैक्टर के साथ-साथ खुद का जीवन बीमा हरियाणा के करनाल स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से 4.90 लाख रुपये का कराया था। बीमा कराने के लिए उनसे 1160 रुपये भी लिए गए थे। इसके बाद कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 31 अक्तूबर 2021 को 4.90 लाख रुपये के जीवन की बीमा पॉलिसी जारी की गई थी।
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परिवादिनी ने बताया कि 26 फरवरी 2022 को उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोनों कंपनियों को मृत्यु की सूचना देने के साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया। इससे उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन हेमंत कुमार गुप्ता ने करनाल स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शाखा प्रबंधक और मुंबई के बांद्रा स्थित कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक को सेवा में कमी का दोषी माना।
आयोग ने आदेश दिया कि परिवादिनी को 4.90 लाख रुपये की बीमा राशि क्लेम निरस्त किए जाने की तिथि से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए। इसके अलावा मानसिक क्षति के लिए 20 हजार रुपये तथा बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश के 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित पक्षों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
