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आम बजट 2022 पर किसानों, उद्यमी, आम नागरिकों की निगाहें टिकी
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सवित मलिक।
- फोटो : SHAMLI
शामली। मोदी सरकार के संसद में मंगलवार को पेश होने वाले आम बजट 2022 पर किसानों उद्यमियों, कर्मचारियों, आम नागरिकों की निगाहें लगी हुई हैं। आम बजट 2022 में आम नागरिक महंगाई पर अंकुश लगाने की वकालत कर रहा है। किसान डीजल -पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने, कृषि मूल्य आयोग का गठन करके आलू, गन्ना, गेहूं और धान की फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के साथ -साथ कृषि यंत्रों पर अधिक छूट दिए जाने की बात कह रहा है।
रेलवे कर्मचारी चाहते है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। रेलवे ट्रैक और डिब्बों की मरम्मत कार्य ठेका प्रथा पर न कराकर रेलवे कर्मचारियों से कराया जाए। उद्यमियों का कहना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और विदेश में माल भेजने को कंटेनरों के किराए में उद्यमियों को सब्सिडी दी जाए। जिससे उद्यमियों को अतिरिक्त किराया न देना पड़े। उद्यमियों को सब्सिडी मिलने पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। उद्यमियों और सरकार को फायदा पहुंचेगा।
कोरोना काल मे बंद रात्रि कालीन ड्यूटी भत्ता शुरू हो
कोरोना काल में 43 हजार 700 रेलवे कर्मचारियों का रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता बंद कर दिया गया था। यह फिर से शुरू किया जाए। रेलवे ट्रैक और डिब्बो की मरम्मत का काम कर्मचारियों से कराए जाए। रेलवे में पुरानी पेंशन बहाल करने, दस प्रतिशत डीए और रेलवे कर्मचारियों को रेन कोट, जूते आदि दिए जाएं। - परविंद्र सिंह सचिव नॉर्दन रेलवे मैंस यूनियन।
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कृषि उत्पाद मूल्य आयोग का गठन हो
केंद्र सरकार आम बजट में कृषि मूल्य आयोग का गठन करने की घोषणा करते हुए किसानों की आलू, गन्ना, धान का लाभकारी मूल्य दिलाए जाए। सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराए ताकि किसानों का लाभ मिल सके। किसानों को ट्रैक्टर के पुर्जे, टायर और ट्रॉली के दाम कम किए जाए। -चौधरी नरेश टिकैत अध्यक्ष भाकियू।
कृषि यंत्रों खरीद पर किसानों को अधिक छूट मिले
आम बजट 2022 में मशीनरी बैंक के तहत किसानों को कृषि यंत्रों और उपकरण पर अनुदान राशि 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाए। ट्रैक्टरों और अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को छूट दी जाए। गन्ने के क्षेत्र में आरएमडी में अनुदान की व्यवस्था की जाए। - डॉ. विकास मलिक, कृषि वैज्ञानिक शामली कृषि विज्ञान केंद्र
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की व्यवस्था को सरल बनाए जाए
आम बजट 2022 के तहत औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की व्यवस्था को सरल किया जाए। दूसरे देशों में उद्यमियों को माल भेजने के लिए अतिरिक्त किराया की व्यवस्था करनी पड़ती है। उद्यमी को कंटेनर किराए में सब्सिडी दें तो सब्सिडी मिलने से उद्यमियों को टर्नओवर बढ़ेगा, वहीं सरकार को अधिक लाभ होगा।- अशोक बंसल उद्यमी व संरक्षक, आईआईए शामली।
किसान एमएसपी गारंटी कानून लाए
किसान चाहते हैं कि सरकार इस बजट में एमएसपी पर गारंटी कानून में लाए। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। फसलों के दाम का समय पर भुगतान हो।- सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन
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रेलवे कर्मचारी चाहते है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। रेलवे ट्रैक और डिब्बों की मरम्मत कार्य ठेका प्रथा पर न कराकर रेलवे कर्मचारियों से कराया जाए। उद्यमियों का कहना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और विदेश में माल भेजने को कंटेनरों के किराए में उद्यमियों को सब्सिडी दी जाए। जिससे उद्यमियों को अतिरिक्त किराया न देना पड़े। उद्यमियों को सब्सिडी मिलने पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। उद्यमियों और सरकार को फायदा पहुंचेगा।
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कोरोना काल मे बंद रात्रि कालीन ड्यूटी भत्ता शुरू हो
कोरोना काल में 43 हजार 700 रेलवे कर्मचारियों का रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता बंद कर दिया गया था। यह फिर से शुरू किया जाए। रेलवे ट्रैक और डिब्बो की मरम्मत का काम कर्मचारियों से कराए जाए। रेलवे में पुरानी पेंशन बहाल करने, दस प्रतिशत डीए और रेलवे कर्मचारियों को रेन कोट, जूते आदि दिए जाएं। - परविंद्र सिंह सचिव नॉर्दन रेलवे मैंस यूनियन।
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कृषि उत्पाद मूल्य आयोग का गठन हो
केंद्र सरकार आम बजट में कृषि मूल्य आयोग का गठन करने की घोषणा करते हुए किसानों की आलू, गन्ना, धान का लाभकारी मूल्य दिलाए जाए। सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराए ताकि किसानों का लाभ मिल सके। किसानों को ट्रैक्टर के पुर्जे, टायर और ट्रॉली के दाम कम किए जाए। -चौधरी नरेश टिकैत अध्यक्ष भाकियू।
कृषि यंत्रों खरीद पर किसानों को अधिक छूट मिले
आम बजट 2022 में मशीनरी बैंक के तहत किसानों को कृषि यंत्रों और उपकरण पर अनुदान राशि 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाए। ट्रैक्टरों और अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को छूट दी जाए। गन्ने के क्षेत्र में आरएमडी में अनुदान की व्यवस्था की जाए। - डॉ. विकास मलिक, कृषि वैज्ञानिक शामली कृषि विज्ञान केंद्र
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की व्यवस्था को सरल बनाए जाए
आम बजट 2022 के तहत औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की व्यवस्था को सरल किया जाए। दूसरे देशों में उद्यमियों को माल भेजने के लिए अतिरिक्त किराया की व्यवस्था करनी पड़ती है। उद्यमी को कंटेनर किराए में सब्सिडी दें तो सब्सिडी मिलने से उद्यमियों को टर्नओवर बढ़ेगा, वहीं सरकार को अधिक लाभ होगा।- अशोक बंसल उद्यमी व संरक्षक, आईआईए शामली।
किसान एमएसपी गारंटी कानून लाए
किसान चाहते हैं कि सरकार इस बजट में एमएसपी पर गारंटी कानून में लाए। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। फसलों के दाम का समय पर भुगतान हो।- सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन
अशोक बंसल।- फोटो : SHAMLI
डॉ. विकास मलिक।- फोटो : SHAMLI
परविंद्र मलिक।- फोटो : SHAMLI
