आधार से जुडे़ंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे

परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आधार से जोड़ने के आदेश पर बीएसए चंद्रशेखर ने जनपद के सभी एबीएसए, एनपीआरसी, एबीआरसी और नगर क्षेत्रों के कार्यरत लिपिकों की बनत बीआरसी पर बैठक ली। जिसमें उन्होंने सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आधार बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। आधार कार्ड बनाने का नमूना पत्र देते हुए दो दिन में अपने ब्लॉक के सभी स्कूलों के बच्चों की संख्या कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया। 

जिन बच्चों के आधार पहले बन चुके हैं, उनके फार्म दोबारा नहीं भरवाए जाएंगे। दो दिन के अंदर हर हाल में एक रजिस्टर बनाकर उसमें सभी बच्चों की संख्या अंकित करें, जिसमें जिन बच्चों का आधार बना है उसका नंबर भी लिखें। जिन बच्चों का आधार अभी नहीं बना है उसका भी पूरा विवरण रजिस्टर में होना चाहिए। जिसके बाद लखनऊ से टीम आएगी। 

बैठक में सभी ब्लाक के आठ नोडल अधिकारी बनाए गए। सभी नोडल अधिकारी टीम के साथ अलग-अलग दिन स्कूलों जाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे। उन्होंने दो दिन के अंदर सभी बच्चों के दिए गए फॉर्म भरकर तैयार कराने के निर्देश दिए है। जिससे जल्द से जल्द आधार कार्य पूरा किया जा सके। आधार वाले दिन सभी स्कूलों के बच्चें पूरी मात्रा में स्कूलों में मौजूद रहे। 

ये बनाए गए नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी में शामली में भारत भूषण, कैराना में प्रवीण कुमार, कांधला में योगेश कुमार, थानाभवन सुदेश कुमार, ऊन मनोज कुमार, नगर कैराना में बिजेंद्र कुमार, नगर कांधला में गौतम, नगर शामली में राजेेंद्र सिंह को बनाया गया है।

दो दिन में मिड-डे मील की जानकारी दें
शामली। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से मिड-डे मील संबंधी सभी जानकारी मांगी हैं। उन्होंने भेजे गए फॉर्म सभी बीआरसी पर भेजकर दो दिन में पूरी           सूचना भरकर कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जिससे समय पर नेट पर डाटा फीड कर भेजा जा सके। 

बुधवार को बीएसए चंद्रशेखर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के परिषदीय स्कूलों से मिड-डे मील से संबंधित जानकारी मांगी है। जिसके लिए सभी राज्यों में जानकारी से संबधित फॉर्म का परफोर्मा भेजा गया है। उन्होंने जनपद के सभी एबीएसए की बैठक लेकर दो दिन में अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों की पूरी जानकारी फॉर्म में भरवाकर कार्यालय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जिसमें स्कूल का नाम, पंजीकृत बच्चों की संख्या, कितने बच्चों के आधार कार्ड बने हैं, कितने बच्चों के कार्ड बनाएं जाने हैं, किचेन कम-स्टोर उपलब्ध है या नहीं, यदि उपलब्ध है तो उसके साइज का विवरण लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में, स्कूल में किचन कम-स्टोर उपलब्ध न होने का कारण, स्कूल में उपलब्ध बर्तनों का विवरण जिसमें बच्चों को खाना खिलाने वाले बर्तनों की संख्या व खाना बनाने वाले उपलब्ध बर्तनों की संख्या, बच्चों को बैठाकर एमडीएम खिलाने के स्थान के विवरण का साइज और स्कूल में कार्यरत रसोइयों की संख्या व कार्यरत रसोइयों के प्रशिक्षण का विवरण ठीक प्रकार से सही डाटा फॉर्म में भरकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।  जिससे जल्द से जल्द कार्यालय से सभी स्कूलों का पूरा डाटा नेट पर भरकर भेजा जा सके। उन्होंने मामले में कोई भी लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।