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गन्ना विकास राज्यमंत्री को निरीक्षण में रेन बसेरे का मेन गेट बंद मिला
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शामली। प्रदेश के गन्ना विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा शामली नगरपालिका परिषद के रैन बसेरा का निरीक्षण करने पहुंचे तो मेन गेट पर ताला लगा मिला। रैन बसेरे में एक भी व्यक्ति नहीं मिलने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर को फटकार लगाई।
रविवार रात प्रदेश के गन्ना विकास राज्यमंत्री सुरेेश राणा ने शामली नगर पालिका परिषद के रैन बसेरा में ताला लगा देखकर कहा कि गरीब लोग रैन बसेरे में अंदर कैसे आएंगे। इसी दौरान उन्होंने रजिस्टर चेक किया, तो उसमें किसी प्रकार की इंट्री न मिलने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई। चेतावनी दी कि गेट पर ताला लगाया गया, तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्य गेट के बाहर और मुख्य स्थानों पर रैन बसेरा के बैनर लगाएं, ताकि गरीब व्यक्ति ठंड में रैन बसेरा में रात व्यतीत कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य स्थानों को चिह्नित कर अलाव की व्यवस्था की जाए। इस दौरान एसडीएम शामली प्रशांत भारती, तहसीलदार सदर अभय राज पांडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उधर, शामली नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि नगरपालिका परिषद का मेन गेट बंद रहता है, मेन गेट का छोटा गेट खुला रहता है। रैन बसेरा में आने वाले छोटे गेट से आते है। छोटे गेट के संबंध में गन्ना विकास राज्यमंत्री को नही मालूम था। बाद में उन्हें अवगत कराया गया है।
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रविवार रात प्रदेश के गन्ना विकास राज्यमंत्री सुरेेश राणा ने शामली नगर पालिका परिषद के रैन बसेरा में ताला लगा देखकर कहा कि गरीब लोग रैन बसेरे में अंदर कैसे आएंगे। इसी दौरान उन्होंने रजिस्टर चेक किया, तो उसमें किसी प्रकार की इंट्री न मिलने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई। चेतावनी दी कि गेट पर ताला लगाया गया, तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्य गेट के बाहर और मुख्य स्थानों पर रैन बसेरा के बैनर लगाएं, ताकि गरीब व्यक्ति ठंड में रैन बसेरा में रात व्यतीत कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य स्थानों को चिह्नित कर अलाव की व्यवस्था की जाए। इस दौरान एसडीएम शामली प्रशांत भारती, तहसीलदार सदर अभय राज पांडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उधर, शामली नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि नगरपालिका परिषद का मेन गेट बंद रहता है, मेन गेट का छोटा गेट खुला रहता है। रैन बसेरा में आने वाले छोटे गेट से आते है। छोटे गेट के संबंध में गन्ना विकास राज्यमंत्री को नही मालूम था। बाद में उन्हें अवगत कराया गया है।
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