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देश को राजस्व देने वाले एमएसएमई पर नहीं हुई वित्त मंत्री की कृपा : अशोक
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अशोक अग्रवाल ।
- फोटो : SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने उद्योग के लिहाज से बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 25 हजार किलोमीटर तक नेशनल हाई-वे को लेकर जाएंगे। कारगो टर्मिनल बनाएंगे, पांच बड़ी नदियों को जोड़ेंगे। ये मूल सुविधाएं पब्लिक को मिलनेे से उद्योगों को काम मिलेगा।
अशोक अग्रवाल ने कहा कि एमएसएमई के लिए बजट में कोई विशेष रियायतें नहीं देने पर उद्यमियों को मायूसी हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाता है। देश के राजस्व का सबसे बड़ा जरिया एमएसएमई है। इसमें कोई विशेष सब्सिडी की घोषणा होने की काफी अपेक्षा थी, लेकिन सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। कोरोना काल में सरकार द्वारा दिए लोन को टैक्स फ्री किए जाने की उम्मीद थी। उस पर भी वित्त मंत्री ने कोई घोषणा नहीं की है।
अशोक अग्रवाल ने सरकारी खरीद में भुगतान दस दिन में होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विशेष इकोनॉमी जोन को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम कानून बनाने का प्रयास किए जाना भी बेहतर है। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने की घोषणा से उद्योग को फायदा होगा। इनकम टैक्स को दो साल तक रिवाइस करने का फैसला भी हर टैक्सदाता के लिए काफी हितकारी है। इससे किसी को जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए मशीनों को आयात करना सस्ता होना भी उद्यमियों के हित में है।
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अशोक अग्रवाल ने कहा कि एमएसएमई के लिए बजट में कोई विशेष रियायतें नहीं देने पर उद्यमियों को मायूसी हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाता है। देश के राजस्व का सबसे बड़ा जरिया एमएसएमई है। इसमें कोई विशेष सब्सिडी की घोषणा होने की काफी अपेक्षा थी, लेकिन सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। कोरोना काल में सरकार द्वारा दिए लोन को टैक्स फ्री किए जाने की उम्मीद थी। उस पर भी वित्त मंत्री ने कोई घोषणा नहीं की है।
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अशोक अग्रवाल ने सरकारी खरीद में भुगतान दस दिन में होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विशेष इकोनॉमी जोन को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम कानून बनाने का प्रयास किए जाना भी बेहतर है। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने की घोषणा से उद्योग को फायदा होगा। इनकम टैक्स को दो साल तक रिवाइस करने का फैसला भी हर टैक्सदाता के लिए काफी हितकारी है। इससे किसी को जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए मशीनों को आयात करना सस्ता होना भी उद्यमियों के हित में है।
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