{"_id":"60c1136c8ebc3ed71b43611a","slug":"civic-amenities-shahjahanpur-news-bly4492850188","type":"story","status":"publish","title_hn":"साठा धान की खेती ने रसातल में पहुंचाया भूगर्भ जल भंडार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
साठा धान की खेती ने रसातल में पहुंचाया भूगर्भ जल भंडार
विज्ञापन
शाहजहांपुर। छोटी बड़ी एक दर्जन से अधिक नदियों की जल संपदा अपने आंचल में समेटे होने के बावजूद जनपद में भूगर्भ जल भंडार में लगातार कमी आ रही है। कृषि प्रधान जिले में करीब तीन दशक पहले खेती में पानी का अत्यधिक दोहन होने से भूगर्भ जल स्तर गिरना शुरू हुआ था। उस दौरान कलान ब्लॉॅक को डार्क जोन घोषित कर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कागजों पर तमाम योजनाएं बनीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें भी बहुत हुईं, लेकिन वर्षा जल संरक्षित करने के ठोस प्रयास नहीं हुए। रही बची कसर साठा धान की खेती ने पूरी कर दी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मिल चुके एक करोड़ रुपये
करीब एक दशक पहले केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल में भूगर्भ जल दोहन रोकने के लिए ग्राउंड वाटर एक्ट बनाए जाने के दौरान जिलेे के प्रमुख सरकारी भवनों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस करने के लिए प्रदेश शासन ने एक करोड़ रुपये का बजट जारी किया। जल निगम को सात लाख रुपये की लागत से विकास भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने के साथ 30 हजार इंडिया मार्क हैंडपंपों के आगे सॉक पिट बनाने का काम दिया गया, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस वक्त केवल डार्क जोन में घोषित कलान ब्लॉक (अब तहसील) के तीन सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली तैयार की गई। विकास भवन के पीछे जल निगम ने भूगर्भ जल स्तर मापक तैयार कराया, लेकिन अधिकारी उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के रूप में प्रचारित करते रहे। पूर्व नाजिर सुशील सक्सेना भी मानते हैं कि विकास भवन की छत से ऐसा कोई पाइप नहीं निकाला गया, जो भूतल पर किसी बोरिंग से जुड़ा हो। जिला मुख्यालय के अन्य कई सरकारी भवनों में भी यह प्रणाली लागू नहीं है।
साठा बोने की अनुमति मांगने पर हुआ जुर्माना
साठा धान की खेती डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने गत वर्ष प्रतिबंधित कर दी थी। इसेे बावजूद सतवां बुजुर्ग गांव के कुछ किसानों ने गेहूं कटने के बाद खाली हुए खेतों में साठा की नर्सरी डाल दी। इसकी भनक लगने पर अधिकारियों की टीम ने ट्रैक्टर से चार किसानों की साठा पौध खेत में जुताई कर नष्ट करा दी। इस मामले को लेकर गत वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संबंधित किसानों द्वारा याचिका दायर कर साठा की बुआई करने की अनुमति मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ याचिका खारिज कर दी बल्कि उसे दाखिल करने वाले सतवां बुजुर्ग के चार किसान पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना ठोंक दिया। तब से साठा की खेती पर अंकुश लगा, लेकिन पानी की ज्यादा खपत वाली अन्य फसलें भूजल स्तर गिरा रही हैं।
विज्ञापन
चार ब्लॉकों में पीने लायक नहीं पानी
जिले में जैतीपुर, मिर्जापुर, कलान और खुदागंज ऐसे ब्लॉक हैं, जहां के गांवों में पीने लायक भूजल भंडार बहुत कम है। इसीलिए उद्यान विभाग ने वहां केला और अन्य सब्जियों समेत ऐसी फसलों की बुवाई को हतोत्साहित करना शुरू किया है, जिनकी सिंचाई में पानी ज्यादा लगता है। जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह के अनुसार यह सभी ब्लॉक डार्क जोन से मुक्त हैं, लेकिन लोगों को पेयजल की दिक्कत से बचाने के लिए वहां किसानों को ड्रिप इरीगेशन अर्थात टपक सिंचाई प्रणाली इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टपक सिंचाई संयंत्र लगाने वाले लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को कुल लागत पर 90 प्रतिशत और अन्य किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
जिले में डार्क जोन जैसी वर्तमान में कोई समस्या नहीं है क्योंकि कलान समेत सभी विकास खंडों में औसत भूगर्भ जल स्तर छह से आठ मीटर है। संशोधित ग्राउंड वाटर एक्ट लागू होने के बाद भूगर्भ जल विभाग ने जिन क्षेत्रों को भूजल संकट से घिरा मानकर अधिसूचित किया है, उनमें शाहजहांपुर का केवल शहरी इलाका शामिल है। एक्ट के अनुसार कृषि और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपक्रम को नया ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। - नैयर आलम, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई
विज्ञापन
रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मिल चुके एक करोड़ रुपये
करीब एक दशक पहले केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल में भूगर्भ जल दोहन रोकने के लिए ग्राउंड वाटर एक्ट बनाए जाने के दौरान जिलेे के प्रमुख सरकारी भवनों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस करने के लिए प्रदेश शासन ने एक करोड़ रुपये का बजट जारी किया। जल निगम को सात लाख रुपये की लागत से विकास भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने के साथ 30 हजार इंडिया मार्क हैंडपंपों के आगे सॉक पिट बनाने का काम दिया गया, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस वक्त केवल डार्क जोन में घोषित कलान ब्लॉक (अब तहसील) के तीन सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली तैयार की गई। विकास भवन के पीछे जल निगम ने भूगर्भ जल स्तर मापक तैयार कराया, लेकिन अधिकारी उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के रूप में प्रचारित करते रहे। पूर्व नाजिर सुशील सक्सेना भी मानते हैं कि विकास भवन की छत से ऐसा कोई पाइप नहीं निकाला गया, जो भूतल पर किसी बोरिंग से जुड़ा हो। जिला मुख्यालय के अन्य कई सरकारी भवनों में भी यह प्रणाली लागू नहीं है।
विज्ञापन
साठा बोने की अनुमति मांगने पर हुआ जुर्माना
साठा धान की खेती डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने गत वर्ष प्रतिबंधित कर दी थी। इसेे बावजूद सतवां बुजुर्ग गांव के कुछ किसानों ने गेहूं कटने के बाद खाली हुए खेतों में साठा की नर्सरी डाल दी। इसकी भनक लगने पर अधिकारियों की टीम ने ट्रैक्टर से चार किसानों की साठा पौध खेत में जुताई कर नष्ट करा दी। इस मामले को लेकर गत वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संबंधित किसानों द्वारा याचिका दायर कर साठा की बुआई करने की अनुमति मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ याचिका खारिज कर दी बल्कि उसे दाखिल करने वाले सतवां बुजुर्ग के चार किसान पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना ठोंक दिया। तब से साठा की खेती पर अंकुश लगा, लेकिन पानी की ज्यादा खपत वाली अन्य फसलें भूजल स्तर गिरा रही हैं।
विज्ञापन
चार ब्लॉकों में पीने लायक नहीं पानी
जिले में जैतीपुर, मिर्जापुर, कलान और खुदागंज ऐसे ब्लॉक हैं, जहां के गांवों में पीने लायक भूजल भंडार बहुत कम है। इसीलिए उद्यान विभाग ने वहां केला और अन्य सब्जियों समेत ऐसी फसलों की बुवाई को हतोत्साहित करना शुरू किया है, जिनकी सिंचाई में पानी ज्यादा लगता है। जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह के अनुसार यह सभी ब्लॉक डार्क जोन से मुक्त हैं, लेकिन लोगों को पेयजल की दिक्कत से बचाने के लिए वहां किसानों को ड्रिप इरीगेशन अर्थात टपक सिंचाई प्रणाली इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टपक सिंचाई संयंत्र लगाने वाले लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को कुल लागत पर 90 प्रतिशत और अन्य किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
जिले में डार्क जोन जैसी वर्तमान में कोई समस्या नहीं है क्योंकि कलान समेत सभी विकास खंडों में औसत भूगर्भ जल स्तर छह से आठ मीटर है। संशोधित ग्राउंड वाटर एक्ट लागू होने के बाद भूगर्भ जल विभाग ने जिन क्षेत्रों को भूजल संकट से घिरा मानकर अधिसूचित किया है, उनमें शाहजहांपुर का केवल शहरी इलाका शामिल है। एक्ट के अनुसार कृषि और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपक्रम को नया ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। - नैयर आलम, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई
