जीएसटी से जुड़ी दिक्कतों का सरकार करे समाधान

जिलाध्यक्ष ने कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए जीएसटी के तहत मुख्य निगरानी तंत्र का गठन का किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए उसे व्यापार के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि एक जुलाई को आधी-अधूरी तैयारियों के साथ जल्दबाजी में जीएसटी लागू करने के बजाय सरकार इसे एक सितंबर से लागू रहे तो बेहतर होगा। नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि देश के करीब 84 लाख वैट डीलर्स हैं, जिन्हें नई व्यवस्था लागू होने पर कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की खरीद पर 25 हजार करोड़ रुपये व्यय करने होंगे।
उन्होंने कहा कि अधिकांश व्यापारी अधिक पढ़े-लिखे नहीं होने से उन्हें नई टेक्नालॉजी सीखने-चलाने में काफी वक्त लगेगा। नगर महामंत्री धर्मपाल रैना गैर भाजपा शासित पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में जीएसटी बिल पारित नहीं होने का उल्लेख करतेे हुए एक समान कर प्रणाली की अवधारणा पर सवाल खड़े किए।
वार्ता में मौजूद नगर चेयरमैन मुकेश मोदी ने कहा कि जीएसटी निश्चित रूप से देश और समाज के सभी वर्गों लिए हितकर व्यवस्था साबित होगी, लेकिन इससे जुड़ी आशंकाएं खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 जून को कानपुर में प्रदेेश अध्यक्ष पं. श्याम बिहारी मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जीएसटी को लेकर उठ रहे सवालोें के जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए पूरे मसले पर व्यापारी अपने नेतृत्व पर भरोसा रखते हुए धैर्य बनाए रखें। इस मौके पर शाहबाज खां, लक्ष्मण प्रसाद, चंद्र प्रकाश गुलाटी, सिद्धार्थ गोयल आदि मौजूद रहे।