राजस्व विवाद रहित ग्रामों को वरीयता दी जाएगी : डीएम

डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि राजस्व विवाद रहित ग्राम से तात्पर्य एक ऐसे राजस्व ग्राम से है जहां किसी भी ग्रामवासी का भूमि संबंधित विवाद लंबित नहीं है। इसमें पैमाइश, कब्जे, आबादी, रास्ते इत्यादि संबंधित विवाद सम्मिलित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में भी लंबित विवादों को इसमें शामिल किया जा रहा है और उसके उपरांत यदि समाधान होता है तो संबंधित न्यायालय में राजस्व आख्या एवं सहमति लगा दी जाएगी। यह अभियान समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व विवाद रहित ग्रामों को वर्ष में एक बार सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ ही प्रत्येक छह महीने बाद इसको अपडेट किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि जनपद से ऐसे ग्रामों को विभिन्न योजनाओं में कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन, वरीयता भी दी जाएगी। इस अभियान के लिए न्याय पंचायत वार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। राजस्व विवाद रहित ग्रामों का चयन करते समय आईजीआरएस, जनता दर्शन में जिस ग्राम से सबसे अधिक समस्याएं हैं, उनको प्राथमिकताएं दी जा रही है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में कम से कम पांच लोग की टीम गठित की जा रही है। इसमें तीन लेखपाल तथा दो सिपाही शामिल हैं। साथ में जटिल समस्याओं, विषयों के लिए एक थानावार सीनियर राजस्व कर्मी, अधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल का भी गठन किया जा रहा है।