राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू

पीएम ने डिजिटल इंडिया के साथ-साथ प्रदेश की समस्त नवीन मंडी समितियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना लागू कर किसानों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से किसानों की उत्पादित सब्जी एवं फल की गुणवत्ता के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रेट निर्धारित होगा। इससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। 

विधायक ने कहा कि किसान अपनी उपज को मंडी समिति में स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। लेकिन यदि वह इच्छुक हो तो अपने फल व सब्जी का नमूना मंडी समिति में बने सेंटर को उपलब्ध कराएं। विशेषज्ञ उसकी गुणवत्ता के अनुसार इंटरनेट से पूरे देश में मूल्य आंकलन करेंगे।

अधिक मूल्य मिलने पर संबंधित किसान को सूचना दी जाएगी। यदि वह अपने सामान को अन्यत्र बेचना चाहते हैं तो विभाग उनके सहयोग में खड़ा रहेगा। डीएम मार्कंडेय शाही ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं के निदान के लिए तत्पर है। समय-समय पर कृषि गोष्ठी आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाता है।

इसके अलावा किसानों से संबंधित जानकारी कृषि विभाग देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवेश बदल चुका है। किसान यदि शिक्षित नहीं है तो उन्हें सरल भाषा में डिजिटल इंडिया एवं किसानों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ कृषि विभाग की ओर से बताया जाता है। किसान देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समस्या का निदान जिला प्रशासन प्राथमिकता स्तर पर करता है। इस अवसर पर एसडीएम आलोक यादव, मंडी समिति सचिव अमित गुप्ता, इंस्पेक्टर रामेश्वर यादव, आरके सिंह, उदय नारायण सिंह, सुभाष पांडेय, झिनकू यादव,  उर्मिला त्रिपाठी आदि किसान उपस्थित रहे।