Sambhal News: कोर्ट में जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को लेकर रहेगी कड़ी सुरक्षा

19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादकारियों ने छह लोगों के विरुद्ध दावा दायर किया था। जिसमें न्यायालय ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त करके सर्वे (कमीशन) किए जाने के आदेश कर दिए थे तथा आगामी तिथि 29 नवंबर सुनवाई के लिए नीयत की गई। कोर्ट कमिश्नर उसी शाम शाही जामा मस्जिद में टीम के साथ सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद बीते रविवार की सुबह डीएम व एसपी की सुरक्षा में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया। जिसमें पांच लोगों की जान चली गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार की सुनवाई की तिथि नीयत होने पर बुधवार से ही सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतनी शुरु कर दी है। न्यायालय की सुरक्षा में लगे प्रभारी वीरपाल सिंह और शहर कोतवाल रेनू सिंह ने न्यायालय से लेकर आसपास क्षेत्र का जायजा लिया और सुरक्षा प्लान तैयार किया।
-------------



आज से ही ड्रोन से की जाएगी न्यायालय की निगरानी

जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने की संभावना को लेकर जिला न्यायालय से लेकर न्यायालय के आसपास क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बृहस्पतिवार की दोपहर से ही ड्रोन कैमरे की निगरानी में न्यायालय परिसर समेत न्यायालय के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इसके अलावा न्यायालय की ओर आने वाले शक्तिनगर, मयूर विहार, मुंसिफ रोड, गोशाला रोड आदि क्षेत्र में बैरीकेडिंग कर चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा न्यायालय के आसपास मकानों पर शुक्रवार की सुबह से ही पुलिस तैनात रहेगी।

--------------
कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता

चंदौसी। सुरक्षा प्रभारी न्यायालय की ओर से बुधवार को बार एसोसिएशन चंदौसी के अध्यक्ष मोहम्मद नजर कुरैशी को पत्र भेजा है। जिसमें कहा है कि हरिहर मंदिर व शाही जामा मस्जिद के प्रकरण की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। पत्र में सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय परिसर में पंजीकृत अधिवक्ताओं को ही प्रवेश दिए जाने व अधिवक्ताओं के वाहन भी न्यायालय में प्रवेश की अनुमति न देने की अपेक्षा की गई है। इस संदर्भ में मंगलवार की शाम चार बजे बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की एक सभा बार सभागार में हुई। जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद नजर कुरैशी ने सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पत्र का हवाला लेते हुए निर्णय लिया कि 29 नवंबर को सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। केवल पंजीकृत अधिवक्ता ही न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे। मुंशी कोर्ट में नहीं आएंगे और ना ही कोई वादकारी कोर्ट में आएगा। साथ ही न्यायालयों से उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी अधिवक्ता की किसी भी पत्रावली में कोई भी प्रतिकूल आदेश न करने का अनुरोध भी किया है। अधिवक्ताओं के वाहन भी न्यायालय परिसर के बाहर पार्क किए जाएंगे।