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ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय का सपना नहीं हो सका अपना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 May 2022 01:18 AM IST
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The dream of mini secretariat in Gram Panchayat could not be achieved
चंदौसी। ग्रामीणों की किसी भी स्तर की पेंशन, जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य कुछ प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए जिला, तहसील या ब्लॉक मुख्यालय तक की भागदौड़ बचाने के लिए ग्राम पंचायतों में की गई मिनी सचिवालयों की व्यवस्था स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही। जनसेवा केंद्र की तर्ज पर संचालित होने वाले मिनी सचिवालयों के विधिवत संचालन के लिए लगभग सभी जगह यूजर आईडी व पासवर्ड का इंतजार है। इसके अलावा कुछ जगह इंटरनेट सुविधा का अभाव है तो कहीं भवन तो कहीं कंप्यूटर या फर्नीचर की कमी काम में रोड़ा बनी हुई है।
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शुक्रवार को जब हमारी टीम ने संभल जिले के बनियाखेड़ा, जुनावई व गुन्नौर ब्लॉक के मिनी सचिवालयों की पड़ताल की तो कुछ ऐसे ही हालात सामने आए। एक छत के नीचे ग्रामीणों के तमाम जरूरी काम पूरे होने का सपना जमीनी की हकीकत की जगह आंखों तक ही सीमित नजर आया।
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मिनी सचिवालय बिचैटा काजी- दोपहर 12.10 बजे
बनियाखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिचैटा काजी में मिनी सचिवालय के एक कक्ष में पंचायत सहायक मोहम्मद आरिफ मौजूद थे। बिजली न होने की वजह से खाली बैठे थे। बताया कि इनवर्टर की व्यवस्था नहीं होने काम नहीं हो पा रहा। यह भी स्वीकार किया कि यूजर आईडी व पासवर्ड नहीं मिलने से जनसेवा केंद्र संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं है।
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- मिनी सचिवालय रतनपुर- दोपहर 12.35 बजे
बनियाखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रतनपुर के मिनी सचिवालय के सभागार में ग्राम प्रधान सुमन यादव व कुछ ग्रामीण थे। कंप्यूटर कक्ष में सिस्टम लगा था लेकिन निर्धारित काम नहीं हो पा रहे थे। पूछने पर बताया गया कि पंचायत सहायक इस्तीफा दे चुके हैं। प्रधान ने बताया कि ग्राम पंचायत के लोगों के पेंशन व योजनाओं से संबंधित आवेदन ब्लॉक कार्यालय को भेज देते हैं।
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मिनी सचिवालय कुढ़फतेहगढ़- दोपहर 1.05 बजे
बनियाखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुढ़फतेहगढ़ के मिनी सचिवालय के एक कक्ष में पंचायत सहायक मीनाक्षी कंप्यूटर पर कार्य करती मिलीं। उन्होंने भी आईडी पासवर्ड नहीं होने की समस्या बताई। इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पेंशन, जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र आदि के कार्य नहीं हो पा रहे। आवेदनों को ब्लॉक कार्यालय भेजना पड़ता है।
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मिनी सचिवालय हीरापुर ईटउआ- शाम 4.00 बजे
गुन्नौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हीरापुर ईटउआ में मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य चलता मिला। भवन अधूरा होने के कारण पंचायत सहायक अंजू रानी अपने घर पर मिलीं। बताया कि भवन के अलावा कंप्यूटर व अन्य सामान का भी इंतजार है। कहा कि अब तक ग्राम पंचायत में सर्वे का कार्य किया है। अभी तक कोई भी मानदेय नहीं मिला है।
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मिनी सचिवालय अजीजपुर- शाम 4.10 बजे
जुनावई ब्लॉक की ग्राम पंचायत अजीजपुर के मिनी सचिवालय में पंचायत सहायक उमा कुमारी शर्मा मौजूद मिलीं। उन्होंने बताया कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इस कारण काम नहीं हो पा रहा है। अभी तक केवल गांव में सर्वे का काम हुआ है। ग्रामीणों के आवेदन ब्लॉक मुख्यालय ले जाकर निर्धारित काम कराने पड़ते हैं।
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इंटरनेट की व्यवस्था के लिए सभी सचिवालयों को नेट डिवाइस दी गई है। कुछ ग्राम पंचायत रह गई होंगी, उन्हें भी दिलवा दी जाएगी। अधूरे निर्माण 31 मई तक पूरा कराने का लक्ष्य है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग व विधवा पेंशन के लिए बिना आईडी के ही वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए पंचायत सहायकों को कुछ राशि जमा कर जिला विज्ञान केंद्र से संपर्क करना होगा।

जाहिद हुसैन, जिला पंचायत राज अधिकारी, संभल
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पंचायत सहायक भी असहाय
संभल जिले में 670 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों के संचालन के लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति नवंबर 2021 में हो गई थी। जरूरी संसाधन न मिलने से ये पंचायत सहायक ग्रामीणों को सुविधाएं देने में सहायक नहीं बन पा रहे हैं। शासन से पंचायत सहायक के लिए 6000 रुपये प्रति माह मानदेय का प्रावधान है। कुछ को मानदेय का इंतजार है। जिनको मानदेय मिल रहा है उनकी उपयोगिता साबित न होने से वह सरकारी धन के दुरुपयोग जैसा है। दूसरी ओर जिले में 125 ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जहां कंप्यूटर फर्नीचर आदि की कोई व्यवस्था नहीं है।
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मिनी सचिवालय से ग्रामीणों को ये मिलनी थीं सुविधाएं :::
- वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के आवेदन की सुविधा
- जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण की सुविधा
- जाति, मूल निवास, आय प्रमाणपत्र के आवेदन की सुविधा
- खसरा, खतौनी की नकल हासिल करने की सुविधा
- लाभार्थियों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना
- सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा
- ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा
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