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Sambhal News: जामा मस्जिद के मुख्य द्वार और दीवार के पुनर्निर्माण की मांग पर आपत्ति जताई, कार्रवाई की मांग उठाई
Thu, 21 May 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 21 May 2026 02:12 AM IST
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संभल। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के संबंध में सर्वे के दौरान 24 नवंबर को जो बवाल हुआ, उसके बाद से जामा मस्जिद पर कोई काम नहीं हो सका है। हालांकि, यह पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है और अनुमति के बाद ही कोई निर्माण कार्य हो सकता है।
बीते दिनों जामा मस्जिद के सदर जफर अली खां ने पत्र लिखकर मुख्य द्वार और दीवार के निर्माण की मांग की थी। श्री कल्कि सेना निष्कलंक दल के राष्ट्रीय संयोजक सुभाषचंद्र त्यागी ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरठ को पत्र लिखा है। इसमें बताया कि यह संपत्ति पुरातत्व विभाग की है। किसी का इस पर हस्तक्षेप नहीं है लेकिन कुछ लोग इसमें अनुमति मांग रहे हैं, जो कानूनन गलत है और विभागीय नियमों के खिलाफ है। ऐसे में अनुमति बिल्कुल न दी जाए। यदि जरूरी हो तो जिलाधिकारी की देखरेख में कार्य कराया जाए। सुभाषचंद्र त्यागी ने मांग की है कि अवैध इंतजामिया कमेटी के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। बताया कि यह कमेटी गलत तरीके से रखरखाव का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि एफआईआर कराई जाए। इस संबंध में उन्होंने अलग से एक पत्र महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, संस्कृति मंत्री भारत सरकार को लिखा है।
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बीते दिनों जामा मस्जिद के सदर जफर अली खां ने पत्र लिखकर मुख्य द्वार और दीवार के निर्माण की मांग की थी। श्री कल्कि सेना निष्कलंक दल के राष्ट्रीय संयोजक सुभाषचंद्र त्यागी ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरठ को पत्र लिखा है। इसमें बताया कि यह संपत्ति पुरातत्व विभाग की है। किसी का इस पर हस्तक्षेप नहीं है लेकिन कुछ लोग इसमें अनुमति मांग रहे हैं, जो कानूनन गलत है और विभागीय नियमों के खिलाफ है। ऐसे में अनुमति बिल्कुल न दी जाए। यदि जरूरी हो तो जिलाधिकारी की देखरेख में कार्य कराया जाए। सुभाषचंद्र त्यागी ने मांग की है कि अवैध इंतजामिया कमेटी के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। बताया कि यह कमेटी गलत तरीके से रखरखाव का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि एफआईआर कराई जाए। इस संबंध में उन्होंने अलग से एक पत्र महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, संस्कृति मंत्री भारत सरकार को लिखा है।
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