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हड्डी-सींग के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ऋण बांटेगी सरकार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2019 12:54 AM IST
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संभल के सरायतरीन में हड़्डी सींग से तैयार हस्तशिल्प देखते कारोबारी। - फोटो : SAMBHAL
संभल। हड्डी सींग के हस्तशिल्प के लिए मशहूर संभल और सरायतरीन पर सरकार का भी ध्यान गया है। एक जिला-एक उत्पाद योजना में संभल व सरायतरीन के हस्तशिल्पियों को राज्य सरकार एक परियोजना के लिए 25 लाख रुपये से 1.5 करोड़ तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। जिला उद्योग केंद्र ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंकों के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
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एक जिला एक उत्पाद योजना में उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना पर सीधे ध्यान दे रही है। इसीलिए एक करोड़ रुपये का अनुदान संभल जिले के लिए दिया गया है। इस अनुदान की राशि को उन कारोबारियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो संभल के हस्तशिल्प को देश विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी हस्तशिल्पी अपनी इकाई लगा सकता है। उसका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। बल्कि काम का जानकार होना जरूरी है। इसलिए आवेदक के लिए शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गई। उम्र 18 वर्ष से कम न हो।
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किसी बैंक का कर्जदार न हो। अगर किसी व्यक्ति ने पहले से कर्ज ले रखा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर कोई आवेदक अनुसूचित जाति का है तो उसे जाति प्रमाण पत्र पेश करना होगा। वहीं अगर दिव्यांग है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदक के लिए एक शर्त यह भी है कि अगर उसे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में स्वरोजगार के लिए ऋण मिल चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। आवेदन 26 अगस्त तक किए जा सकेंगे।
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इस योजना के संबंध में जिला उद्योग केंद्र मुरादाबाद में आवेदन होंगे क्योंकि संभल में अभी जिला उद्योग केंद्र का अपना दफ्तर नहीं है। इस योजना में एक लाख से डेढ़ करोड़ तक के ऋण के लिए आवदेन किया जा सकता है। परियोजना की लागत जरूरत के हिसाब से हो सकेगी। हस्तशिल्प उद्योग के लिए सेवाएं देने संबंधी काम करने के लिए भी ऋण परियोजनाएं मंजूर की जा सकेंगी।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी व्यक्ति को कर्ज मिलना है जो हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करेगा। उत्पाद तैयार करने वाले लोगों की सेवाओं से जुड़े के कामकाज की परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया जा सकेगा। अगर परियोजना की लागत डेढ़ करोड़ है तो अधिकतम दस लाख का अनुदान मिलेगा। वहीं जो परियोजना 25 लाख तक की है उसमें अधिकतम 25 प्रतिशत यानि 6.25 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकेगा।
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