{"_id":"5da772a28ebc3e939e471601","slug":"eight-crore-misapropiation-in-basic-education-department-sambhal-news-mbd326041892","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेसिक शिक्षा विभाग में आठ करोड़ गबन की शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बेसिक शिक्षा विभाग में आठ करोड़ गबन की शिकायत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संभल। गुन्नौर के भाजपा विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू ने शिक्षा विभाग पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। इसके लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश कर दिए हैं। विधायक का दावा है कि इस पूरे घोटाले में उनके पास तथ्य हैं। जिसको वह जांच के दौरान ही जांच अधिकारी के हवाले करेंगे।
बुधवार को लिखे पत्र में भाजपा विधायक ने कहा है कि जिलेभर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो लाख तीन सौ दो विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं। जिसमें 20 प्रतिशत विद्यार्थियों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए गए हैं। यह वह नाम हैं जिनका विद्यालयों से कोई मतलब ही नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों को तो ड्रेस और अन्य सामग्री देने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि जो बच्चे हैं उनमें 60 प्रतिशत ही विद्यार्थी विद्यालय पहुंचते हैं। जबकि शासन की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए 600 रुपये प्रति ड्रेस के हिसाब से धन आवंटित किया है। खेलकूद सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालयों को पांच हजार रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दस हजार रुपये के हिसाब से दिया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ माफियाओं से मिलीभगत कर ड्रेस गुणवत्ता हीन उपलब्ध कराई है। साथ ही किसी भी विद्यालय में दो से तीन हजार रुपये से ज्यादा की खेल सामग्री उपलब्ध नहीं हैं। जबकि बिल पूरे किए हुए हैं। विधायक ने इस पूरे घोटाले का हवाला देते हुए 8 करोड़ रुपये का गबन बताया है। जिसमें जांच की जाने की मांग उठाई। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश किए हैं। इस जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी को कहा गया है। अब जांच के बाद ही हकीकत साफ हो सकेगी कि विधायक के दावे में कितनी सच्चाई है।
विज्ञापन
बुधवार को लिखे पत्र में भाजपा विधायक ने कहा है कि जिलेभर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो लाख तीन सौ दो विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं। जिसमें 20 प्रतिशत विद्यार्थियों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए गए हैं। यह वह नाम हैं जिनका विद्यालयों से कोई मतलब ही नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों को तो ड्रेस और अन्य सामग्री देने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि जो बच्चे हैं उनमें 60 प्रतिशत ही विद्यार्थी विद्यालय पहुंचते हैं। जबकि शासन की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए 600 रुपये प्रति ड्रेस के हिसाब से धन आवंटित किया है। खेलकूद सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालयों को पांच हजार रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दस हजार रुपये के हिसाब से दिया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ माफियाओं से मिलीभगत कर ड्रेस गुणवत्ता हीन उपलब्ध कराई है। साथ ही किसी भी विद्यालय में दो से तीन हजार रुपये से ज्यादा की खेल सामग्री उपलब्ध नहीं हैं। जबकि बिल पूरे किए हुए हैं। विधायक ने इस पूरे घोटाले का हवाला देते हुए 8 करोड़ रुपये का गबन बताया है। जिसमें जांच की जाने की मांग उठाई। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश किए हैं। इस जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी को कहा गया है। अब जांच के बाद ही हकीकत साफ हो सकेगी कि विधायक के दावे में कितनी सच्चाई है।
विज्ञापन
