ऋणमाफी की पात्रता जांच में 26,800 शिकायतें खारिज

योगी सरकार की कर्जमाफी योजना का लाभ अभी तमाम किसानों को नहीं मिल सका। सरकार के आदेश पर ऑन लाइन और ऑफ लाइन शिकायतों का सिलसिला चल रहा है। शिकायतों का आंकड़ा दो-चार हजार नहीं बल्कि 33881 पहुुंच गया है। शिकायतकर्ता किसान योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए उनके आवेदन राजस्व विभाग और बैंकों को भेजे गए हैं।


दोहरी जांच के बाद पात्रता तय होगी। इसके बाद जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी धनराशि की डिमांड करेगी। अभी तक यह काम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि शासन ने शिकायत करने की तिथि को बार बार बढ़ाया है। पहले 31 दिसंबर 2017 तक शिकायतें किए जाने का विकल्प था। इसके बाद यह तिथि 20 जनवरी की गई। जब 20 जनवरी आ गई तो शासन ने 10 मार्च और फिर इसके बाद 31 मार्च तक का समय दे दिया। किसानों की शिकायतों का सिलसिला नहीं थमा।


 एक किसान ने एक नहीं चार-चार, बार शिकायत अपलोड की हैं। ऑन लॉइन शिकायतों की संख्या 27,000 से अधिक हो गई जबकि शेष शिकायतें ऑफ लाइन आईं। शिकायतों के लिए 20 अप्रैल तक की तिथि दे गई है। इसके बाद ही पात्रता सूची को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। अंतिम सूची के बाद ही शासन से धनराशि मांगी जाएगी। अब तक की जांच में 26800 किसानों की शिकायतें खारिज की जा चुकी हैं।