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Saharanpur News: रामपुर मनिहारान में बनेगा जिले का पहला सरकारी आरडीटीसी

Sun, 17 May 2026 01:14 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 01:14 AM IST
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The district's first government RDTC will be built in Rampur Maniharan.
- संभागीय परिवहन विभाग ने जमीन चयनित कर प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजा
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- तीन एकड़ में बनेगा सेंटर, डीएल बनवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा प्राइवेट सेंटर
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिले में पहला सरकारी आरडीटीसी (क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर) बनेगा। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग ने रामपुर मनिहारान में जमीन चयनित कर प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया है। इसके बनने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को प्राइवेट सेंटर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। शासन से हरी झंडी मिलते ही काम भी शुरू हो जाएगा।

जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच 133 सड़क हादसे हुए, जिनमें 76 लोगों की जान गई, जबकि 116 लोग घायल हुए। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार कई प्रयास कर रही है। जिले में अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (एडीटीसी) की तर्ज पर अब आरडीटीसी (क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर) खुलने जा रहा है। संभागीय परिवहन विभाग ने रामपुर मनिहारान में जमीन चयनित कर ली है, जिसका प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजा गया है। यहां से शासन को प्रस्ताव जाएगा। आरडीटीसी करीब तीन एकड़ में बनेगा। यह जिले का पहला सेंटर होगा, जहां वाहन चलाने का प्रशिक्षण के साथ ही यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, वाहन संचालन की तकनीकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े सेमिनार व कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। यह सेंटर सरकारी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी हो जाएगी।
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-- सड़क हादसों में कमी की उम्मीद
विभागीय अधिकारियों का मानना है कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण प्रशिक्षण और यातायात नियमों की अनदेखी है। आरडीटीसी के संचालन से प्रशिक्षित और जागरूक चालक तैयार होंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
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-- पहले देवबंद में देखी गई थी जमीन
विभागीय अधिकारियों ने आरडीटीसी के लिए देवबंद में जमीन देखी थी, लेकिन मानक के अनुरूप नहीं थी। इसके बाद ही अधिकारियों ने रामपुर मनिहारान में जमीन को फाइनल कर प्रस्ताव तैयार किया।

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-- वर्जन
रामपुर मनिहारान में आरडीटीसी के जमीन चयनित कर ली है। इसका प्रस्ताव भी बनाकर प्रशासन को भेजा गया है। इसके बनने से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निजी सेंटर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। - मानवेंद्र प्रताप सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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