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Saharanpur News: बेरोजगारों का सहारा बनेगी पीएमएफएमई योजना

Sat, 24 Dec 2022 10:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Dec 2022 10:27 PM IST
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PMFME scheme will become the support of the unemployed
सहारनपुर। स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए उद्यान विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) सहारा बन सकती है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 30 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इस पर 35 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।
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उद्यान विभाग बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू कराने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चला रहा है। इस योजना के तहत जनपद में खाद्य प्रसंस्करण की 156 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है। जबकि अब तक पांच युवाओं को ही अब तक इस योजना का लाभ मिल सका है। इस योजना के लिए युवाओं को पीएमएफएमई पोर्टल पर आवेदन करना होता है। इसके बाद उनके प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को ऋण के लिए बैंक के पास भेजा जाएगा। इस योजना के तहत उद्यमी पहले से स्थापित उद्योग का विस्तार करने से लेकर नई उद्योग तक लगा सकते हैं। इसमें बैंकों के माध्यम से उद्यमी को 30 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर 35 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
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इन उद्योगों के लिए मिलेगा ऋण
इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाए जा सकते हैं। इनमें अचार, मुरब्बा, पापड़, सिरका, जैम, जैली, बेकरी, फ्लोर मिल, चिप्स, नमकीन, बिस्किट सहित अन्य खाद्य उत्पाद बनाने वाली इकाईयां शामिल हैं। इसके अलावा मशरूम एवं मशरूम से तैयार उत्पाद, मिठाई उद्योग, दूध से बनने वाली वस्तुएं तैयार करने वाले उद्यम भी इसके दायरे मेें आते हैं।
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35 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत जनपद को 156 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक पांच इकाईयां स्थापित हो चुकी है जबकि कई प्रक्रिया में हैं। इसमें 30 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। इसमें 35 फीसदी तक का अनुदान दिया जाता है। - अरुण कुमार , जिला उद्यान अधिकारी।
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