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अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था करे सरकार
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एडवोकेट प्रवीन चौधरी
- फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। शहर के अधिकतर अधिवक्ताओं का कहना है कि इस बार के बजट में अन्य घोषणाओं के साथ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयकर सीमा का दायरा बढ़ाकर टैक्स का बोझ कम करने सहित अन्य उम्मीदें जताई हैं।
जीडीपी में सुधार लाए सरकार : चौहान
- सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि देश में कई मुद्दों पर शोर मच रहा है मगर जीडीपी की हालत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें सुधार के प्रयास जरूर किए जाने चाहिए। मंदी से उबरने के लिए सार्थक रणनीति बननी चाहिए।
आयकर सीमा में छूट सीमा बढ़ाई जाए : राजीव गुप्ता
- सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के सचिव राजीव गुप्ता का कहना है कि बेघर लोगों को घर मिलने की योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश होनी चाहिए। विकास के लिए ठोस कार्ययोजना भी जरूरी है।
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वकीलों को पेंशन मिले, मध्यम वर्ग को राहत : देव उपाध्याय
- मौजूदा दौर में अधिवक्ताओं को भी पेंशन और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं की बेहद दरकार है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रोजगार के अवसर दिए जाएं।
महिला की सुरक्षा पर अलग बजट दिया जाए : परवीन
- महिला अधिवक्ता परवीन चौधरी कहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा इस समय सबसे गंभीर है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। खादी की वस्तुुएं सस्ती की जाएं और महिलाओं को टैक्स में और ऋण योजनाओं में राहत दी जाए।
बीमे की भी सुविधा मिले : कौशिक
- अधिवक्ता विवेक कौशिक का कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए अलग से कल्याण कोष की व्यवस्था होनी चाहिए और किसानों को उचित बीमे की व्यवस्था भी हो।
आवासीय सुविधाएं बढ़ाईं जाएं : तुषार
- अधिवक्ता तुषार अग्रवाल का कहना है कि वकीलों के लिए पेंशन के साथ ही आवासीय सुविधाओं के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। पंजीकृत वकीलों को यह लाभ दिया जाना चाहिए।
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जीडीपी में सुधार लाए सरकार : चौहान
- सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि देश में कई मुद्दों पर शोर मच रहा है मगर जीडीपी की हालत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें सुधार के प्रयास जरूर किए जाने चाहिए। मंदी से उबरने के लिए सार्थक रणनीति बननी चाहिए।
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आयकर सीमा में छूट सीमा बढ़ाई जाए : राजीव गुप्ता
- सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के सचिव राजीव गुप्ता का कहना है कि बेघर लोगों को घर मिलने की योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश होनी चाहिए। विकास के लिए ठोस कार्ययोजना भी जरूरी है।
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वकीलों को पेंशन मिले, मध्यम वर्ग को राहत : देव उपाध्याय
- मौजूदा दौर में अधिवक्ताओं को भी पेंशन और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं की बेहद दरकार है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रोजगार के अवसर दिए जाएं।
महिला की सुरक्षा पर अलग बजट दिया जाए : परवीन
- महिला अधिवक्ता परवीन चौधरी कहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा इस समय सबसे गंभीर है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। खादी की वस्तुुएं सस्ती की जाएं और महिलाओं को टैक्स में और ऋण योजनाओं में राहत दी जाए।
बीमे की भी सुविधा मिले : कौशिक
- अधिवक्ता विवेक कौशिक का कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए अलग से कल्याण कोष की व्यवस्था होनी चाहिए और किसानों को उचित बीमे की व्यवस्था भी हो।
आवासीय सुविधाएं बढ़ाईं जाएं : तुषार
- अधिवक्ता तुषार अग्रवाल का कहना है कि वकीलों के लिए पेंशन के साथ ही आवासीय सुविधाओं के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। पंजीकृत वकीलों को यह लाभ दिया जाना चाहिए।
एडवोकेट देव कुमार- फोटो : SAHARANPUR
एडवोकेट विवेक कोशिक- फोटो : SAHARANPUR
एडवोकेट राजीव गुप्ता- फोटो : SAHARANPUR
एडवोकेट तुषार अग्रवाल- फोटो : SAHARANPUR
एडवोकेट राजेन्द्र सिंह चौहान- फोटो : SAHARANPUR
जेपी चाहार- फोटो : SAHARANPUR
