{"_id":"5e079afb8ebc3e87e021a77c","slug":"district-ranks-first-in-implementation-of-schemes-saharanpur-news-mrt4608793182","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रदेश में सहारनपुर अव्वल, विकास और कानून को लेकर हुई वाहवाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रदेश में सहारनपुर अव्वल, विकास और कानून को लेकर हुई वाहवाही
विज्ञापन
सहारनपुर। प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सहारनपुर ने सूबे में अपनी धाक जमाई है। कई जिलों को पछाड़ते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने में सहारनपुर जनपद पहले पायदान पर पहुंच गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के विकास एजेंडा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों के तहत कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से माह-नवंबर 2019 की प्रदेश के समस्त जनपदों की रैंकिंग जारी की गयी है। रैंकिंग में जनपदों में चल रहे समस्त विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था के समस्त निर्धारित बिंदुओं पर जनपद स्तर पर की गयी कार्रवाई एवं प्रगति को आधार बनाया गया है। रैंकिंग में जनपद-सहारनपुर ने प्रदेश में 83.74 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गत माह जनपद सहारनपुर 73.85 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा था। अफसरों की मेहनत और योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने की वजह से अबकी रैंकिंग में सहारनपुर पहले पायदान पर पहुंच गया है।
इन कार्यक्रम और योजनाओं को प्रभावी ढंग से किया लागू
पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम बच्चों को यूनिफार्म/बैग/जूता-मोजा, वितरण, पाठ्य पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, अध्यापकों की उपलब्धता, छात्रों का नामांकन। कृषि विभाग के कार्यक्रम खाद्य एवं बीज की उपलब्धता, पारदर्शी किसान सेवा योजना, फसली ऋण मोचन योजना, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना। गन्ना विभाग के कार्यक्रम कृृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति वितरण। आपूर्ति विभाग के कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व न्यूनत समर्थन मूल्य (धान क्रय)। विद्युत विभाग की योजनाएं, विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन। राजस्व विभाग के कार्यक्रम चकबंदी वादों का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण, कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह, तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई। ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रम मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। गृह विभाग के कार्यक्रम भू-माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, जघन्य अपराधों में कार्रवाई, महिला अपराधों में कार्रवाई की समीक्षा, थाना दिवस पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई, वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम संस्थागत-प्रसव, टीकाकरण, दवाओं की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति, वेक्टर जनित रोग। नगर विकास विभाग के कार्यक्रम अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्यक्रमों में जनपद की प्रगति ’ए’ क्षेणी में रही है।
विज्ञापन
निश्चित तौर पर नए वर्ष के दौरान ये खबर आना सुखद अनुभूति कराता है। सरकार की योजनाओं को सही और पारदर्शी तरीके से जनपद में सभी अफसरों और कर्मियों ने अपनी मेहनत से क्रियान्वयन कराया है। सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने में सक्रिय योगदान के लिए भी बधाई देता हूं। मुख्य विकास अधिकारी कार्यक्रमों को जनपद में सीधे देखते हैं, लिहाजा वे भी बधाई के पात्र हैं। आगामी महीनों में जनपद को प्रदेश में प्रथम रैंक पर रहने के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आलोक कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी, सहारनपुर
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश सरकार के विकास एजेंडा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों के तहत कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से माह-नवंबर 2019 की प्रदेश के समस्त जनपदों की रैंकिंग जारी की गयी है। रैंकिंग में जनपदों में चल रहे समस्त विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था के समस्त निर्धारित बिंदुओं पर जनपद स्तर पर की गयी कार्रवाई एवं प्रगति को आधार बनाया गया है। रैंकिंग में जनपद-सहारनपुर ने प्रदेश में 83.74 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गत माह जनपद सहारनपुर 73.85 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा था। अफसरों की मेहनत और योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने की वजह से अबकी रैंकिंग में सहारनपुर पहले पायदान पर पहुंच गया है।
विज्ञापन
इन कार्यक्रम और योजनाओं को प्रभावी ढंग से किया लागू
पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम बच्चों को यूनिफार्म/बैग/जूता-मोजा, वितरण, पाठ्य पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, अध्यापकों की उपलब्धता, छात्रों का नामांकन। कृषि विभाग के कार्यक्रम खाद्य एवं बीज की उपलब्धता, पारदर्शी किसान सेवा योजना, फसली ऋण मोचन योजना, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना। गन्ना विभाग के कार्यक्रम कृृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति वितरण। आपूर्ति विभाग के कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व न्यूनत समर्थन मूल्य (धान क्रय)। विद्युत विभाग की योजनाएं, विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन। राजस्व विभाग के कार्यक्रम चकबंदी वादों का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण, कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह, तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई। ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रम मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। गृह विभाग के कार्यक्रम भू-माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, जघन्य अपराधों में कार्रवाई, महिला अपराधों में कार्रवाई की समीक्षा, थाना दिवस पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई, वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम संस्थागत-प्रसव, टीकाकरण, दवाओं की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति, वेक्टर जनित रोग। नगर विकास विभाग के कार्यक्रम अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्यक्रमों में जनपद की प्रगति ’ए’ क्षेणी में रही है।
विज्ञापन
निश्चित तौर पर नए वर्ष के दौरान ये खबर आना सुखद अनुभूति कराता है। सरकार की योजनाओं को सही और पारदर्शी तरीके से जनपद में सभी अफसरों और कर्मियों ने अपनी मेहनत से क्रियान्वयन कराया है। सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने में सक्रिय योगदान के लिए भी बधाई देता हूं। मुख्य विकास अधिकारी कार्यक्रमों को जनपद में सीधे देखते हैं, लिहाजा वे भी बधाई के पात्र हैं। आगामी महीनों में जनपद को प्रदेश में प्रथम रैंक पर रहने के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आलोक कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी, सहारनपुर