किसानों के हित में कृषि कानून, विपक्ष फैला रहा भ्रम - अरुण सिंह

अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर किसान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। कृषि कानून पर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। जबकि कानून किसानों के हित में है।
उन्होंने यह बात शनिवार को सांसद अरुण सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस किसानों की विरोधी हैं। लगातार भ्रम फैलाने का कार्य विपक्षी कर रहे हैं। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार कृषि कानून लायी है। उन्होंने बताया कि 2015-16 में धान की एमएसपी 1410 रुपये थी और अब 1868 रुपये है। जबकि गेहूं की एमएसपी 1525 से बढ़ाकर अब 1975 रुपये हो गई है।
उन्होंने कहा कि कांटेक्ट फार्मिंग से किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज और उपकरण मिलेंगे। अपने उत्पाद खेत से ही किसान बेच सकेंगे। किसान की जमीन कोई भी गिरवी नहीं रख सकता है। करार को लेकर यदि विवाद होता है तो एसडीएम के माध्यम से निस्तारण होगा। किसान को बीज, खाद के रूप में जो एडवांस रकम मिली है वही लौटानी पड़ेगी। जबकि करार करने वाली कंपनी को 150 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में गेहूं की खरीद डेढ़ गुना अधिक हुई। किसानों के खातों में सीधे पैसा गया। छह महीने में 1,29,000 नए किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं। यह सभी आंकड़े बताते हैं कि किसानों के हित में केंद्र सरकार कितना कार्य कर रही है। उन्होंने हाथरस कांड पर कहा कि दोषियों को कठोर सजा मिलेगी।
इस अवसर पर सांसद प्रदीप चौधरी, जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सैनी, विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह, विधायक देवेंद्र निम, विधायक किरत सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, महावीर राणा, बिजेंद्र कश्यप, मुकेश चौधरी, राकेश जैन, गौरव गर्ग, गांधी आदि रहे।