फिर जगी दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे निर्माण की उम्मीद

दिल्ली-यमुनोत्री हाइवे अभी तक राजनीति की भेंट चढ़ा रहा है। वर्ष 2011 में बसपा शासन में इस हाइवे के चौड़ीकरण कर फोरलेन की घोषणा कर कार्य शुरू कराया गया था। सितंबर 2011 में एसईडब्लू कंपनी को इसका ठेका दिया गया। कंपनी ने लोनी से लेकर सहारनपुर तक चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ कटवा दिए, इस हाइवे के किनारे बसे गांवों के मकानों को तोड़ दिया गया। लोग भी इस उम्मीद में रहे कि फोरलेन हाइवे बन जाएगा तो क्षेत्र में विकास हो सकेगा।
लेकिन वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव हुए और सत्ता बदल गई तथा सपा शासन में इस हाइवे के चौड़ीकरण का काम ठप हो गया। मात्र 1718 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट धीरे-धीरे बढ़कर छह हजार करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी ने बजट सेंशन नहीं होने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। जिसके चलते मरम्मत तक का काम अटक गया। कंपनी सिर्फ कुछ पुलिया का ही निर्माण करा पाई।
केंद्र में भाजपा सरकार होने के चलते लगातार इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए प्रदेश सरकार से एनओसी भी मांगी गई। आरोप लगता रहा कि सपा सरकार ने एनओसी नहीं दी।
भाजपा की प्रदेश में सरकार आने के बाद तुरंत एनओसी ले ली गई और इस राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 709 बी घोषित कर दिया गया। उसके बाद एसईडब्लू का टेंडर निरस्त कर दिया गया और नए सिरे से बिड डलवाई गईं।
अब इस हाईवे के निर्माण की उम्मीद एक बार फिर जगी है। बताया जा रहा है कि संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र के बाद इस हाइवे पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
सांसद राघव लखनपाल शर्मा का कहना है कि उन्होंने दिल्ली-यमुनोत्री हाइवे के लिए लगातार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी हैं। संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र के बाद इसका शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।