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अवैध खनन का माल खरीदा तो सख्त कार्रवाई
ब्यूरो अमर उजाला / रामपुर
Updated Tue, 07 Nov 2017 01:32 AM IST
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अवैध खनन वाले स्थानों का निरीक्षण करते दोनों राज्यों के अधिकारी।
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अवैध खनन को लेकर यूपी और उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कड़ी कार्रवाई के संदेश दिए हैं। ऊधम सिंह नगर और रामपुर के डीएम ने क्रशर मालिकों से अवैध खनन का माल न खरीदने के साथ ही नियमित जांच की बात कही।
उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर लगे कोसी नदी से होने वाले अवैध खनन व ओवरलोडिंग में अंकुश लगाने के उद्देश्य से डीएम डॉ. नीरज खैरवाल, एसएसपी डॉ. सदानंद दाते, डीएम रामपुर शिव सहाय अवस्थी और एएसपी सुधा सिंह ने सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी में दोनों राज्यों के क्रशर स्वामियों की बैठक ली। डीएम खैरवाल ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए जनपद ऊधम सिंह नगर व रामपुर के प्रशासनिक अधिकारियों और खान अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी।
यह कमेटी संयुक्त रूप से सीमा पर स्थित क्रशरों का सत्यापन कर जांच करेगी। सभी स्टोन क्रशरों के प्रत्येक गेट पर आवश्यक रूप से सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए। दोनों प्रदेशों के अधिकारी कोसी नदी में यूपी और उत्तराखंड के क्षेत्रों का सीमांकन भी करेंगे ताकि स्पष्ट रहे कि कौन सा खनन क्षेत्र किस राज्य में आता है। डॉ. खैरवाल ने कहा कि अवैध खनन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों प्रदेशों को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कहा कि जो खनन व्यवसायी/स्टोन क्रशर स्वामी पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य करेंगे प्रशासन उनका सहयोग करेगा। डीएम रामपुर शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि संयुक्त रूप से दोनो प्रदेशों की जो कमेटी बनाई है।
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उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर लगे कोसी नदी से होने वाले अवैध खनन व ओवरलोडिंग में अंकुश लगाने के उद्देश्य से डीएम डॉ. नीरज खैरवाल, एसएसपी डॉ. सदानंद दाते, डीएम रामपुर शिव सहाय अवस्थी और एएसपी सुधा सिंह ने सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी में दोनों राज्यों के क्रशर स्वामियों की बैठक ली। डीएम खैरवाल ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए जनपद ऊधम सिंह नगर व रामपुर के प्रशासनिक अधिकारियों और खान अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी।
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यह कमेटी संयुक्त रूप से सीमा पर स्थित क्रशरों का सत्यापन कर जांच करेगी। सभी स्टोन क्रशरों के प्रत्येक गेट पर आवश्यक रूप से सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए। दोनों प्रदेशों के अधिकारी कोसी नदी में यूपी और उत्तराखंड के क्षेत्रों का सीमांकन भी करेंगे ताकि स्पष्ट रहे कि कौन सा खनन क्षेत्र किस राज्य में आता है। डॉ. खैरवाल ने कहा कि अवैध खनन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों प्रदेशों को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कहा कि जो खनन व्यवसायी/स्टोन क्रशर स्वामी पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य करेंगे प्रशासन उनका सहयोग करेगा। डीएम रामपुर शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि संयुक्त रूप से दोनो प्रदेशों की जो कमेटी बनाई है।
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