प्रस्तावित आरक्षण पर लगी फाइनल मुहर

साथ ही एक अक्तूबर तक प्रस्तावित आरक्षण पर आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रधानी के आरक्षण पर सभी ब्लाकों से 89 आपत्तियां दायर की गईं। इनमें सबसे ज्यादा स्वार क्षेत्र से 37 ग्राम पंचायतों पर लोगों ने आरक्षण पर एतराज जताया। जिला स्तरीय आरक्षण समिति ने आपत्तियों का निस्तारण किया। समिति ने बारीकी से हर बिंदु की जांच की।


दो दिन की माथापच्ची में सभी आपत्तियां निराधार पाई गईं। अधिकारियों का प्रस्तावित आरक्षण फिट बैठा। जिला पंचायत राज अधिकारी एके शाही ने बताया कि सभी आपत्तियां निराधार पाईं। इसलिए सभी आपत्तियां निरस्त कर दी गईं। कमेटी ने प्रस्तावित आरक्षण पर ही फाइनल की मुहर लगा दी। आरक्षण की सूची अब शासन को भेजी जाएगी।