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डीपीआरओ समेत चार अधिकारियों का सितंबर माह का वेतन रोका
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रामपुर। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। इस बाबत उन्होंने बिलासपुर एवं शाहबाद के खंड विकास अधिकारी समेत ही जिला पंचायत राज अधिकारी व उप कृषि निदेेशक के सितंबर माह के वेतन पर रोक लगा दी है। साथ ही नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण किया है।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि आमजन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। समस्याओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की गम्भीरता के प्रति लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता और निस्तारण का रैंडम तरीके से सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण नोटिस एवं कार्यवाहियों का दौर जारी है। गुरुवार को डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी, खंड विकास अधिकारी बिलासपुर रिजवान, खंड विकास अधिकारी शाहबाद वरूण चतुर्वेदी एवं उपकृषि निदेशक अशोक कुमार यादव को नोटिस जारी कर दिया। जिसमें कहा गया है कि शिकायतों के निस्तारण में घोर लापरवाही बरती गई है। उन्होंने चारों अधिकारियों का सितंबर माह का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से जबाव मांगा है।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि आमजन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। समस्याओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की गम्भीरता के प्रति लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता और निस्तारण का रैंडम तरीके से सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण नोटिस एवं कार्यवाहियों का दौर जारी है। गुरुवार को डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी, खंड विकास अधिकारी बिलासपुर रिजवान, खंड विकास अधिकारी शाहबाद वरूण चतुर्वेदी एवं उपकृषि निदेशक अशोक कुमार यादव को नोटिस जारी कर दिया। जिसमें कहा गया है कि शिकायतों के निस्तारण में घोर लापरवाही बरती गई है। उन्होंने चारों अधिकारियों का सितंबर माह का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से जबाव मांगा है।
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