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सीमेंट-सरिये के बढ़े दामों ने लटका दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के 240 आवासों का निर्माण
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रामपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आरडीए (रामपुर विकास प्राधिकरण) को 240 आवासों की मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसायटी के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके लिए एक बिल्डर्स को ठेका भी दिया गया लेकिन, दस फीसदी काम पूरा होने के बाद ही ठेकेदार ने निर्माण सामग्री (सीमेंट-सरिया) महंगी होने की बात कहते हुए काम रोक दिया। इस कारण पिछले करीब आठ माह से निर्माण कार्य रुका हुआ है। इससे गरीबों के आवास अधर में लटक गए हैं। हालांकि, आरडीए (रामपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से ठेकेदार को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आरडीए की ओर से ग्राम अजयपुर में 240 मकानों का निर्माण को मंजूरी मिली थी। जिसमें पांच मंजिला हाउसिंग सोसायटी का निर्माण किया जाना था। इसमें दो कमरे, किचन, शौचालय, बाथरूम बनाए जाने थे, जिनका सुपर एरिया 31.89 वर्ग मीटर तथा निर्मित भवन की कीमत 4.50 लाख रुपये थी। इसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 1.50 लाख एवं एक लाख सहित कुल 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जानी है, तथा अवशेष दो लाख रुपये डूडा द्वारा पात्रता के आधार पर चयनित लाभार्थी के द्वारा दी जानी है। जिसके लिए सरकार ने बैंकों से ऋण दिलाने की सुविधा भी दी है।
आरडीए की ओर से बरेली के धनराज बिल्डर्स को योजना पर काम करने का टेंडर आवंटित किया गया। जिस पर ठेकेदार ने पिछले साल ही योजना पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन दस फीसदी काम करने के बाद ठेकेदार ने योजना पर काम बंद कर दिया। लिहाजा, आरडीए की ओर से ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन ठेकेदार दोबारा काम शुरू नहीं कर सका। ऐसे में गरीबों के आवास आरडीए और ठेकेदार के बीच फंस गए हैं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आरडीए की ओर से ग्राम अजयपुर में 240 मकानों का निर्माण को मंजूरी मिली थी। जिसमें पांच मंजिला हाउसिंग सोसायटी का निर्माण किया जाना था। इसमें दो कमरे, किचन, शौचालय, बाथरूम बनाए जाने थे, जिनका सुपर एरिया 31.89 वर्ग मीटर तथा निर्मित भवन की कीमत 4.50 लाख रुपये थी। इसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 1.50 लाख एवं एक लाख सहित कुल 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जानी है, तथा अवशेष दो लाख रुपये डूडा द्वारा पात्रता के आधार पर चयनित लाभार्थी के द्वारा दी जानी है। जिसके लिए सरकार ने बैंकों से ऋण दिलाने की सुविधा भी दी है।
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आरडीए की ओर से बरेली के धनराज बिल्डर्स को योजना पर काम करने का टेंडर आवंटित किया गया। जिस पर ठेकेदार ने पिछले साल ही योजना पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन दस फीसदी काम करने के बाद ठेकेदार ने योजना पर काम बंद कर दिया। लिहाजा, आरडीए की ओर से ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन ठेकेदार दोबारा काम शुरू नहीं कर सका। ऐसे में गरीबों के आवास आरडीए और ठेकेदार के बीच फंस गए हैं।
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