कर्जमाफी के लिए 12 हजार किसानों ने उपलब्ध नहीं कराया आधार नंबर

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कर्जमाफी योजना के तहत जिले में करीब 65 हजार किसानों का कर्जमाफ किया जा चुका है। जिनमें एनपीए और शिकायत दोनों श्रेणी के किसान शामिल हैं, लेकिन योजना शुरू होने से लेकर अब तक जिले के करीब 12 हजार किसान ऐसे हैं जिनका कर्जमाफ किया जाना चुनौती बन गया है। जिनमें करीब साढ़े आठ हजार किसान एनपीए श्रेणी के हैं, यानि इन किसानों की कर्जमाफी के लिए लिस्ट बैंकों के माध्यम से आई थी। वहीं करीब साढ़े तीन हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्जमाफी के लिए खुद को पात्र बताते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इन सभी किसानों से विभाग लगातार उनके आधार नंबर मांग रहा है, जो कि यह किसान उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जिससे कुछ गड़बड़ी की आशंका के कारण कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार के साफ निर्देश हैं कि बिना आधार नंबर के योजना का लाभ न दिया जाए। क्योंकि अधिकतर किसानों के एक से अधिक बैंकों से लोन हैं। ऐसे में आधार नंबर का प्रयोग कर किसान सिर्फ एक बैंक का ऋण ही माफ करा सकता है, लेकिन आधार का प्रयोग न होने पर कितने भी बैंकों का ऋण माफ करा सकता है। इतना ही नहीं आधार नंबर न देने पर किसान एक लाख से अधिक ऋण होने पर दो या इससे अधिक बार आवेदन कर सकता है।
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जिले में हजारों किसानों ने आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया है। कर्जमाफी योजना का लाभ दिए जाने के लिए किसान द्वारा आधार नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसे किसानों को कई बार बैंक, तहसील प्रशासन और विभागीय स्तर से आधार नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। - चंद्रगुप्त सागर, जिला कृषि अधिकारी