दलित की हत्या पर पत्नी को पेंशन व बच्चों को मुफ्त शिक्षा: बृजलाल

रायबरेली। अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष व पूर्व डीजीपी बृजलाल ने सोमवार को यहां कहा कि मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में दलित हत्या पर आठ लाख रुपये मदद और पत्नी को पांच हजार पेंशन व बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की थी, लेकिन पिछली अखिलेश यादव सरकार ने प्रदेश में इस योजना को लागू नहीं किया।

भाजपा की योगी सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। पेंशन देने का काम शुरू हो गया है। अनुदान के लिए 500 करोड़ रुपये मिले हैं। बजट की कहीं भी कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि रायबरेली में सवा साल में 633 दलितों को 6.39 करोड़ रुपये की मदद दी गई है, और भी जो केस हैं, उनमें मदद दिलाई जा रही है।

अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने आईटीआई गेस्टहाउस में अधिकारियों के साथ दलित उत्पीड़न की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दलितों का उत्पीड़न कम से कम होने पाए।

प्रदेश सरकार की मंशा है कि दलितों को उनका हक मिले, इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारी सरकार की मंशा को शत प्रतिशत पूरा कराने का काम करें।

कहा कि पिछली सरकारें दलित की हत्या पर 3.75 लाख रुपये की मदद दे रही थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर सवा आठ लाख रुपये कर दिया है।

यदि जिस दलित की हत्या है और वह घर का कमाने वाला है तो उस परिवार को महंगाई भत्ते के साथ पांच हजार रुपये प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है।

परिवार के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी आरसी दुबे व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।