23 सचिवों के वेतन से 4.36 लाख रुपये की हुई रिकवरी

जिले के 17 विकास खंडों में 312 अपात्रों का प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के तहत चयन किया गया था। इन लाभार्थियों को दो-दो किस्त का भुगतान होने पर जब अफसरों ने जांच शुरू की तो यह अपात्र मिले थे। अफसरों ने वीडीओ को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके वेतन से कटौती करने को कहा था।
जिले के 17 ग्राम पंचायत अधिकारी और छह ग्राम विकास अधिकारियों के चिह्नित होने पर डीएम ने भुगतान की गई राशि को किस्तों में वेतन से काटने को कहा था। शुक्रवार को जिले के 23 सचिवों के वेतन से पहली किस्त के रूप में 4.36 लाख रुपये की कटौती की गई।
सीडीओ धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लाभार्थियों के रुपये नहीं लौटाने पर वीडीओ के वेतन से यह कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि अगर सचिव लाभार्थी से यह धनराशि जमा कराते हैं तो उनके वेतन से कटौती बंद कर दी जाएगी।