प्रतापगढ़: सांसद ने लोकसभा में उठाया पेयजल का मुद्दा

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर घर नल से जल योजना की घोषणा के महज 15 दिनों के भीतर ही मानधाता के डार्क जोन के 137 राजस्व गांवों/पुरवों का सर्वे कराया गया।
सप्लाई वाटर परियोजना सहित खारे और आर्सेनिक युक्त पानी वाले गांवों की विशेष परियोजना का डीपीआर तैयार कराकर जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार को भेज दिया गया था।
प्रदेश को लगभग 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने के बाद भी प्रतापगढ़ जिले की परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। गांवों के लोग खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। जिसकी वजह से दिव्यांगता झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने जिले के 14 विकास खंडों में पेयजल योजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार में लंबित योजनाओं को तत्काल कार्यान्वित कराए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की।