सात करोड़ की लागत से बनेगा ड्रग हब

जनपद में जिला, महिला अस्पताल के साथ ही सीएचसी और पीएचसी को मिलाकर डेढ़ सौ सरकारी अस्पतालों का संचालन हो रहा है, मगर सरकारी अस्पतालों में दवा भेजने और शासन की ओर से दवा मंगवाने के लिए ड्रग हब का निर्माण नहीं कराया गया है। इसके चलते सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट बना रहता है। इससे मरीज परेशान होते हैं। योगी सरकार ने मरीजों के इस समस्या को दूर करने के लिए जनपद को ड्रग हब की सौगात दी है। जिला अस्पताल से सात किमी के दायरे में ड्रग हब का निर्माण कराया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, शासन की शर्त है कि ड्रग हब मेनरोड पर होगा। जिससे छोटे और बड़े वाहनों के आने-जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। शासन के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही राजस्व विभाग ने भी ड्रग हब के निर्माण के लिए डेढ़ एकड़ जमीन की तलाश शुरू कर दी है। सूत्र बताते हैं कि अफसर मेडिकल कालेज के चिह्नित जमीन के आसपास ही ड्रग हब के लिए भी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं।

बंद हो जाएंगे छोटे स्टोर
ड्रग हब के निर्माण के बाद जिला और महिला अस्पताल के साथ ही सीएमओ की ओर से दवा रखने के लिए बने सीएमएसडी पर ताला लटक जाएगा। यहां के कर्मचारियों का काम भी खत्म हो जाएगा। ड्रग हब में बैठे अफसर और कर्मचारी अधीक्षकों की मांगों पर तत्काल दवा उपलब्ध कराएंगे। दवा स्टोर पर कई वाहन रखे जाएंगे। जिनका काम ड्रग हब से दवा लेकर जिला, महिला अस्पताल के साथ ही सीएचसी और पीएचसी पर पहुंचाना होगा। इससे सरकारी अस्पतालाें की दवा की ब्लैक में बिक्री पर जहां रोक लग जाएगी, वहीं सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अकाल नहीं होगा। इससे मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी।

ड्रग हब निर्माण के लिए शासन ने आदेश दिया है। सवा एकड़ जमीन में हब तैयार होना है। इसी ड्रग हब से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई होगी।
अवधेश कुमार, जेई, स्वास्थ्य विभाग।

शासन के आदेश पर ड्रग हब के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मेन रोड पर चाहिए, इस लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हलाकि सबकुछ ठीकठाक रहा तो जमीन मिलते ही एजेंसी से आने वाली दवाओं को रखने के लिए हब तैयार करवा दिया जाएगा।
एके श्रीवास्तव, सीएमओ।