रुपये निकालकर निर्माण कार्य नहीं कराने वाले 133 वीडीओ के वेतन भुगतान पर लगी रोक

जिले की 1143 ग्राम पंचायतों में 756 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां रुपये तो निकाले गए, मगर अभी तक विकास कार्य नहीं कराए गए। इसमें 48 वीडीओ ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की धनराशि को निकालकर हजम कर लिया और अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया है। सीडीओ के निर्देश पर जिलेभर में हुई जांच में खुलासा हुआ कि जिले के 87 ग्राम विकास अधिकारियों और 46 ग्राम पंचायत अधिकारियों ने अनियमितता बरती है।
इसके अलावा मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की धनराशि निकाल कर दुरुपयोग करने की शिकायत मिलने पर सीडीओ ने यह सख्त कदम उठाया है। डीडीओ ओमप्रकाश मिश्र को 87 कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का पत्र मिलने पर जिले में हड़कंप मच गया है। ब्लॉकों के कर्मचारी शुक्रवार को यह जानने को परेशान रहे कि उनके ऊपर कितना बकाया दिखाया गया है।
फिलहाल अधिकारी इसे अभी सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। सीडीओ ईशा प्रिया ने बताया कि रुपये निकालकर निर्माण कार्य नहीं कराने वाले वीडीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। अब वेतन तभी जारी होगा, जब वे निर्माण कार्य पूरा करा देंगे।