जांच में फंसे पांच लोकतंत्र सेनानी, पेंशन रोकी 

इन्हें बनना था लोकतंत्र सेनानी
वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। इस दौरान तत्कालीन सरकार ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं को डीआईआर (डिफेंस इंडियन रूल्स) व मीसा के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। उस दौरान जिले से भी कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यह तत्कालीन जनसंघ, आरएसएस तथा सोशलिस्ट पार्टी आदि से जुड़े नेता व कार्यकर्ता थे। इन्हें ही लोकतंत्र घोषित किया जाना था।
ऐसे हुई चूक
2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इमरजेंसी के दौरान बंद विभिन्न दलों के इन लोगों को राजनीतिक बंदियों का सम्मान देते हुए पेंशन देने का निर्णय लिया। शासन ने आननफानन में सभी जिलों से डीआईआर के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजे गए राजनीतिक बंदियों की सूची मांगी। प्रशासन ने आपाधापी में जो सूची शासन को भेजी उसमें करीब आधा दर्जन से अधिक नाम ऐसे चले गए जो राजनीतिक बंदी नहीं बल्कि की चेन स्नेचर, गंभीर अपराध करने वाले और जमाखोर थे और इन्हीं अपराधों के चलते डीआईआर में बंद किया गया था। सूची बनाने में यह गलती महज इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन ने जेल से मिले आधे-अधूरे रिकार्ड के आधार पर उन सभी लोगों के नाम भेज दिए जो डीआईआर/मीसा में जेल में बंद रहे। एलआईयू और थानों से पूरी रिपोर्ट नहीं मंगाई। जिले में करीब 161 लोगों को यह पेंशन मिल रही है। 
इन आरोपों में घिरे है 
सूची में शामिल नामों में दो जमाखोरी, एक चेन स्नेचर, एक गंभीर अपराध और एक बलात्कार व गुंडई के चलते डीआईआर में बंद किए गए थे। इन सभी के रिकार्ड एलआईयू व थाना पुलिस के पास मौजूद है।