जातिगत आंकड़े जुटाने को प्रथम चरण का काम पूरा

पंचायतों के पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या बढ़ने के कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार आरक्षण का निर्धारण नए सिरे से होना है। इसके लिए जातिगण आंकड़े एकत्र कराने के निर्देश शासन ने दिए थे। शासन से जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई तक गांव में टीमें लगाकर डोर टू डोर सर्वे कराया गया था। गांव से यह सर्वे रिपोर्ट ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर एकत्र हुई जहां से अब जिला मुख्यालय पर पहुंच रही हैं। लगभग सभी ब्लॉकों से सूचियां पहुंच रही हैं। अब जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में इन आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद इनका प्रकाशन कर आपत्तियों का निस्ताण कराया जाएगा। अंतिम सूची को डीएम की संस्तुति के बाद शासन को भेजा जाएगा। शासन के माध्यम से पंचायत चुनाव में आरक्षण के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। डीपीआरओ वीपी सक्सेना ने बताया रैपिड सर्वे के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। ईद के अवकाश के बाद इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।

पंचायतों में दिखने लगी राजनीतिक सक्रियता
रैपिड सर्वे पूरा होने के साथ ही ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत वार्डों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित प्रत्याशी आरक्षण की स्थिति का स्वयं अनुमान लगाकर सक्रिय हो गए हैं। इसमें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के कई वार्डों में तो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने बड़ी बड़ी फ्लैक्सी लगाकर प्रचार-प्रसार भी शुुरू कर दिया है।