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Pilibhit News: मतदाता सूची में अनियमितता के मुकदमे में बढ़ी बीएनएस की धारा 198
Thu, 05 Nov 2026 12:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:05 AM IST
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पीलीभीत। सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के मामले में पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज मुकदमे में बीएनएस की धारा 198 बढ़ा दी है। आयोग ने संबंधित धारा में कार्रवाई के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 सदर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऑफलाइन फार्मों के निस्तारण में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जांच में 31 मई से 28 अगस्त के बीच प्राप्त 13,779 ऑफलाइन फार्मों के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई थी। इनमें 10,470 फार्म स्वीकृत किए गए, जबकि 3,309 फार्म निरस्त कर दिए गए थे।
इसी को लेकर निर्वाचन विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुमार कश्यप की तहरीर पर 22 अक्तूबर को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी, तत्कालीन एसडीएम हेमंत चौधरी और वीआरसी के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार को आरोपी बनाया गया था।
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मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर क्राइम सतीश कुमार को सौंपी गई है। मामले की जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 31 अक्तूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा था। इसमें दर्ज एफआईआर में बीएनएस की धारा 198 बढ़ाने के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए थे।
आयोग के निर्देश मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमे में धारा बढ़ाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। अब विवेचना में संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मुकदमे में बीएनएस की धारा 198 बढ़ा दी गई है। विवेचक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मामले की विवेचना जारी है।
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विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 सदर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऑफलाइन फार्मों के निस्तारण में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जांच में 31 मई से 28 अगस्त के बीच प्राप्त 13,779 ऑफलाइन फार्मों के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई थी। इनमें 10,470 फार्म स्वीकृत किए गए, जबकि 3,309 फार्म निरस्त कर दिए गए थे।
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इसी को लेकर निर्वाचन विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुमार कश्यप की तहरीर पर 22 अक्तूबर को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी, तत्कालीन एसडीएम हेमंत चौधरी और वीआरसी के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार को आरोपी बनाया गया था।
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मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर क्राइम सतीश कुमार को सौंपी गई है। मामले की जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 31 अक्तूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा था। इसमें दर्ज एफआईआर में बीएनएस की धारा 198 बढ़ाने के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए थे।
आयोग के निर्देश मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमे में धारा बढ़ाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। अब विवेचना में संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मुकदमे में बीएनएस की धारा 198 बढ़ा दी गई है। विवेचक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मामले की विवेचना जारी है।
