डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। धरने पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने लेबर रिफोर्म के नाम पर 44 श्रमिक कानूनों को सात श्रम कानून को एक कोड में लाने की नीति बनाई है, जिसका संघ विरोधी नहीं है, परंतु सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए कुछ कानूनों को सेवायोजकों के दबाव में श्रमिक विरोधी निर्णय लिया है, जिसमें अनेक श्रम कानूनों को बदलने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में लगातार आंदोलन होंगे।

वक्ताओं ने कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 15,000 प्रतिमाह मिलना चाहिए। ठेका श्रमिकों को उनके उद्योग का वेतन दिलाया जाए। ईपीएफ की पेंशन को कम से कम तीन हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। आशा कार्यकत्री और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।

धरने पर देवेंद्र राणा, सुखपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, राजेंद्र यादव, प्रकाश यादव, कान सिंह, सतीश कुमार, सुनील शर्मा, फूलचंद शर्मा, अजय वालिया, चरण सिंह, राजकुमार शर्मा, बालेंद्र सिंह, कृष्णपाल, प्रवीण बालियान, रेशमा, कुसुम लता, मीनू सिंह, कविता शर्मा, प्रमिला आदि शामिल रहे।